राज्यपालांची माघार; ठरलेल्या दिवशीच दिली आमदारकीची शपथ

कोलकता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी अडचण निर्माण केली होती. त्यांनी सात तारखेला होणाऱ्या शपथेवरच आक्षेप घेतला होता. विधानसभेच्या अध्यक्षांना शपथ देण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. आपण ठरवू तेव्हाच शपथ दिली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. पण अखेर राज्यपालांनी माघार घेत गुरूवारी (ता. 7) ममतांसह तीन जणांना आमदारकीची शपथ दिली.

ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्री पदावर टिकून राहण्यासाठी पोटनिवडणुकीत विजय मिळवणं आवश्यक होतं. त्यानुसार ममतांनी मोठ्या मताधिक्यानं भवानीपूर पोटनिवडणूक जिंकली आहे. पण त्यांच्या आमदारकीच्या शपथेवरून मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हं होती. राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळं ममतांना मुदतीत आमदारकीची शपथ घेता येणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.

तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी चार दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, 'ममता बॅनर्जी येत्या सात तारखेला विधानसभेत आमदारकीची शपथ घेणार आहेत. या शपथेसाठी उपस्थित राहावे, असे आमंत्रण राज्यपालांना दिले आहे.' यानंतर काही वेळात राज्यपालांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सात तारखेला होणाऱ्या शपथेवरच आक्षेप घेतला होता. राज्यपाल धनखर यांनी याबाबतचे ट्विट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

निवडूण आलेल्या आमदारांना शपथ देण्याबाबतचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार त्यांनी काढून घेतले आहेत. 'सरकार आणि विधानसभेच्या पातळीवर करण्यात आलेली कार्यवाही चुकीची आहे. पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर संविधानातील कलम 188 नुसार योग्य पध्दतीने माझ्यापर्यंत येणे आवश्यक होते. शपथेबाबत मी निर्णय घेऊन,' असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे. पण त्यानंतर मंगळवारी राज्यपालांनी सात तारखेलाच शपथ देण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

त्यानुसार गुरूवारी विधानभवनात राज्यपालांनी ममतांसह जाकीर हुसे आणि अमिरूल इस्लाम यांना आमदारकिची शपथ दिली. यामुळे आता ममतांवरील टांगती तलवार दूर झाली आहे. आता ममता बॅनर्जी यांचा पुढील साडे चार वर्ष मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना त्यासाठी चार नोव्हेंबरपर्यंत आमदारकीची शपथ घेणे आवश्यक होते.