Manmohan Singh: मृत्यूच्या दोन वर्षांनंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची 'त्या' आरोपांतून मुक्तता; सुप्रीम कोर्टानं बंद केली केस

Manmohan Singh: भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एका बहुचर्चित घोटाळ्यातून कायदेशीर मुक्तता झाली आहे. त्यामुळं मृत्यूपश्चात दोन वर्षांनंतर त्यांना न्याय मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्याविरोधातील हा खटला अखेर निकाली काढला आहे.

सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी युपीएच्या काळातील बहुचर्चित कोळसा घोटाळा प्रकरणी माजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समन्स बजावणाऱ्या विशेष सीबीआय कोर्टाचे २०१५चे ते आदेश रद्द केले आहेत. कोर्टानं हे मान्य केलं की, कनिष्ठ न्यायालयाजवळ सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळण्याचा आणि त्यांच्याविरोधात समन्स काढण्याचं काही औचित्य नव्हतं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. वी. मोहना यांच्या खंडपीठानं मनमोहन सिंग यांच्या वकिलांची अपिल स्विकारुन सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्विकारला. यामध्ये त्यांना क्लीनचीट देण्यात आली होती, तसंच कार्यवाही बंद करण्यात आली होती.

दोन वर्षानंतर मृत्यूपश्चात मिळाला न्याय

बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, हा निर्णय मनमोहन सिंग यांच्या मृत्यूपश्चात दीड वर्षापेक्षा अधिक काळानंतर आला आहे. मनमोहन सिंग यांचं निधन २६ डिसेंबर २०२४ मध्ये झालं होतं. मनमोहन सिंग यांचं प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं होतं की, याचिका निकाली या आदेशासह काढली जाऊ शकते की, त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेली टिप्पणी रद्द करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टानं समन्सला दिली होती स्थगिती

१ एप्रिल २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टानं माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात काढण्यात आलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला होता की, स्क्रीनिंग कमिटीच्या शिफारशिविरोधात हिंडाल्कोला कोळसा खाणीचं वितरण करण्यात माजी पंतप्रधानांवरील कारवाईत काहीही अवैध नव्हतं. हा पूर्णपणे प्रशासकीय निर्णय होता. यामध्ये बेकायदा काय होतं? कोणत्याही खाणीचं वितरण करणं हे बेकायदा नाही. तसंच कोणत्याही खासगी संस्थेला याचं वाटप करणं हे देखील बेकायदा नाही. असं करण्यास कोणताही कायदेशीर बंदी नाही. त्यांनी स्क्रिनिंग कमिटीच्या निर्णयाविरोधात जाऊन एका खासगी संस्थेला कोळशाच्या खाणी वितरित केल्या यात काहीही बेकायदा नव्हतं.

कोर्टानं बंद केली केस

कोर्टाला यावेळी सांगण्यात आलं की, सीबीआयकडून याप्रकरणी दोन क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आले तरीही विशेष कोर्टानं मनमोहन सिंग यांना समन्स बजावण्यात आलं. यानंतर सुप्रीम कोर्टानं माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. बुधवारी सिंह यांची याचिका स्विकारण्यात आली आणि हे प्रकरण कायमचं बंद करण्यात आलं.