Education Budget 2023 : अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा; होणार थेट 'हा' फायदा

Union Budget for Education: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (दि.१ फेब्रुवारी) संसदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मंत्री सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पामधून शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं? याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेऊयात..

या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. आदिवासींसाठी विशेष शाळा ते शाळकरी मुलांसाठी डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती करण्याबाबत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रंथालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच दुर्मीळ आणि चांगल्या पुस्तकांसाठी दिल्लीत राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. तसेच 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्त आदिवासी विकास मिशन अंतर्गत करण्यात येणार आहे.

याबरोबरच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी 157 नवीन महाविद्यालये बांधण्यात येणार असल्याचे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

शिक्षकांसाठी पुढील वर्षापर्यंत आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर उघडण्यात येणार आहे. तसेच एकलव्य निवासी शाळेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी तब्बल 15 हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.

सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरूणांसाठी नॅशनल डिजीटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार आहे. या डिजीटल लायब्ररीमध्ये सर्व भाषांतील महत्वाची पुस्तकं ठेवली जातील. जेणे करून लहान मुलं आणि तरूणांना त्यांच्या आवडीची सर्व पुस्तक वाचण्यासाठी आणि आभ्यासाठी उपलब्ध होतील.

2014 पासून आतापर्यंत स्थापन करण्यात आलेल्या 157 मेडिकल कॉलेज आणि संस्थांच्या रूपात 157 नव्या नर्सिंग कॉलेजची स्थापना करण्यात येईल. तसेच मेडिकलच्या अभ्यासासाठी विषयांच्या साहित्याची व्यवस्था करण्यात येईल. याबरोबरच ज्या एनजीओ शिक्षण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचं काम करत आहेत. त्या एनजीओशी जोडले जाणे या वर्षीच्या बजेटचा उद्देश असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.