New prepaid recharge rule 30 days validity: मोबाइल रिचार्जबाबत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
घरातील अनेक उपकरणे मोबाइलद्वारे नियंत्रित करता येतात आणि त्यासाठी इंटरनेट आवश्यक असते. त्यामुळे प्रत्येकाला दर महिन्याला सिमकार्ड रिचार्ज करणे भाग पडते. मात्र या रिचार्ज पद्धतीत लवकरच महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो.
मोबाईल रिचार्जबाबत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. घरातील अनेक गोष्टी मोबाइलचा वापर करून करतो त्यामुळे या गोष्टींसाठी इंटरनेट आवश्यक असते. त्यामुळे प्रत्येकाला दर महिन्याला सिमकार्ड रिचार्ज करणे भाग पडते. मात्र या रिचार्ज पद्धतीत लवकरच महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो.
देशातील बहुतांश टेलिकॉम कंपन्या 28 दिवसांची वैधता असलेले प्लान देतात. हे प्लान “मंथली” म्हणून विकले जात असले तरी ते पूर्ण 30 दिवस चालत नाहीत. त्यामुळे वर्षभरात 12 वेळा नव्हे तर 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो. यामुळे ग्राहकांचा अतिरिक्त खर्च वाढतो. हाच मुद्दा संसदेत खासदार राघव चड्ढा यांनी मांडला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 28 दिवसांच्या प्लॅनमुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर अनावश्यक भार पडतो.
या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनेही लक्ष दिले आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सांगितले की, टेलिकॉम कंपन्यांना 30 दिवसांचे प्लॅन सुरू करण्यासाठी सूचित केले जाईल. तसेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने आधीच प्रत्येक कंपनीला किमान 30 दिवसांचा प्लॅन देणे बंधनकारक केले आहे.
2022 मध्ये जारी केलेल्या नियमांनुसार, प्रत्येक प्रीपेड ग्राहकांना पूर्ण महिन्याचा पर्याय मिळावा यासाठी 30 दिवसांचा प्लॅन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तरीही अनेक कंपन्या अजूनही 28 दिवसांचे प्लॅनच अधिक प्रमाणात देतात. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
याशिवाय डेटा वापरासंबंधीही तक्रारी आहेत. अनेक प्लानमध्ये दररोज दिलेला डेटा जर पूर्ण वापरला गेला नाही, तर तो मध्यरात्रीनंतर संपतो. म्हणजेच ग्राहकांनी पैसे भरूनही उरलेला डेटा वापरता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर 28 दिवसांचे प्लान बंद करून सर्व प्लान 30 दिवसांचे करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच रिचार्ज संपल्यानंतर किमान 1 वर्ष इनकमिंग कॉल आणि मेसेज सेवा सुरू ठेवण्याचीही मागणी केली जात आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, कोणताही मोबाइल नंबर 90 दिवसांपूर्वी बंद करता येत नाही, तरीही ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय लागू झाल्यास लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.