Aravalli Hills Controversy : देशभरातून संतापाची उसळली लाट, अखेर मोदी सरकार नरमलं; राजस्थानातील 'अरवली' वादाबाबत घेतला मोठा निर्णय

New Delhi News: भारतातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या राजस्थानातील अरवली पर्वतरांगा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या होत्या. मात्र,गेल्या काही महिन्यांपासून अरवलीच्या भविष्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.आता राजस्थानमध्येच नाही तर देशभरात 'अरवली वाचवा'मोहिमेची चर्चा झाली.रस्त्यावरील निदर्शनांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत अशा सर्वच पातळीवर तीव्र संतापाटीच लाट उसळली. नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर आता मोदी सरकारनं (Modi Government) एक पाऊल मागं घेतलं आहे.

केंद्रानं आता राज्यांना अरवली पर्वतमालेत कोणत्याही नव्या खाणपट्ट्या मंजूर करण्यावर संपूर्णत: बंदी घालण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकारनं अरवलीच्या पर्यावरणीय समतोलाला दीर्घकाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलतानाच राजस्थान,हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना याविषयी पत्र धाडले आहे. आता सरकारच्या आदेशानुसार नव्या खाणपट्ट्यांवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.

राजस्थानपासून दिल्ली-एनसीआर आणि गुजरातपर्यंत पसरलेली ही पर्वतरांग केवळ भौगोलिक रचना नाही तर ती उत्तर भारताच्या हवामान, पर्यावरण आणि जीवन व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. याच पार्श्वभूमीवर देशभरात 'अरवली वाचवा' मोहिम राबवण्यात आली. या मोहिमेनंतर मोदी सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं एका निवेदनात पर्वतरांगेची अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी ही बंदी संपूर्ण अरवली प्रदेशात समसमान पध्दतीनं लागू होणार असल्याचं नमूद केलं आहे.

केंद्र सरकारनं फक्त 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेल्या टेकड्या अरवली मानल्या जाणार असल्याचा निर्णय जारी केला होता.पण जर हा निकष लागू केला गेला तर अरवली प्रदेशाचा मोठा भाग संरक्षणापासून वंचित राहणार होता. यामुळे खाणकाम आणि बांधकाम उपक्रमांसाठीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता होती. यामुळए पर्यावरण संतुलनालाही धोका निर्माण झाला होता.

राजस्थानमधील (Rajasthan) अरवली पर्वतमालांबाबत मोदी सरकारनं नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तिथे कोणत्याही नव्या खाणींच्या कराराला परवानगी दिली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.अरवली पर्वतमालेची जैवविविधतेच्या संरक्षणात मोठं योगदान राहिलं आहे.

त्याचमुळे राजस्थान,गुजरात आणि हरयाणा या राज्यांत पसरलेल्या या अरवली पर्वतमालेला दीर्घकालीन संरक्षण देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचं मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयामुळे आता अनधिकृत आणि अनियंत्रित खाणकाम रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशांनुसार सध्या सुरू असलेल्या खाणांसाठी संबंधित राज्य सरकारांना सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा-नियमांचे काटेकोर पालन करावं लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर आता अरवली पर्वतमालेच्या पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खाण पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त निर्बंधांसह माइनिंगवर कठोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.