<div class="paragraphs"><p>Narendra Modi</p></div>

Narendra Modi

 

sarkarnama

देश

मोदी सरकार झुकलं! आणखी एक मोठा निर्णय मागे घेण्याच्या तयारीत

सरकारनामा ब्युरो

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांना (Farm Laws) मोठा विरोध झाल्यानंतर अखेर वर्षभराने मोदी सरकारने (Modi Government) ते मागे घेतले होते. आता आणखी एक मोठा निर्णय मागे घेण्याच्या तयारीत सरकार आहे. मुलींच्या विवाहाचे वय (Marriage Age) वाढवण्याचा प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) मंजुरी दिली होता. देशात सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे एवढे आहे. आता हे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचे प्रस्ताव आहे. याला मोठा विरोध होऊ लागल्याने या विधेयकावर यू-टर्न घेण्याचा विचार सरकार करीत आहे.

मुलीच्या लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. याबाबतच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता या विधेयकाला सर्वच राजकीय पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र आहे. हे विधेयक आता खासदारांच्या समितीसमोर छाननीसाठी जाऊ शकते. सरकार या विधेयकाबाबत घाई करण्याच्या तयारीत नाही. आता विरोधी पक्ष कोणती भूमिका घेतात यावर या विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

संसद अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करुन घेण्याची रणनीती होती. परंतु, विधेयकाला विरोध होत असल्यामुळे सरकार ते लांबणीवर टाकले आहे. हे विधेयक खासदारांच्या समितीसमोर छाननीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे लगेच छाननी होऊन ते संसदेत मांडले जाईल, अशी शक्यता नाही. संसदेचे अधिवेशन केवळ चार दिवस राहिले आहे. एवढ्या दिवसांत या सगळ्या गोष्टी शक्यही नाहीत. याचबरोबर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक झाल्याने अधिवेशन गुंडाळण्याच्या तयारीत सरकार आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात याबाबतचे संकेत दिले होते. मुलींचे कुपोषणापासून रक्षण करण्यासाठी त्यांचे लग्न योग्य वेळी व्हायला हवे, असे मोदी म्हणाले होते. देशात सध्या पुरूषांचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे तर मुलींचे किमान वय 18 एवढे आहे.मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढवण्यासाठी बाल विवाह विरोधी कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यामध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुधारित विधेयक मांडले जाणार आहे. याला मंत्रिमंडळामध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT