महाराष्ट्राशी दुजाभाव उघड! मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षण रद्द होताच केंद्र आलं धावून

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रासोबतचा (Maharashtra) ओबीसी आरक्षणाबाबतीमधील (Obc Reservation) दुजाभाव समोर आला आहे. कारण भाजपशासित मध्यप्रदेश (Madhya-Pradesh) राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द होताच केंद्रातील भाजप सरकार (Modi Government) मदतीला धावून आले आहे. त्यानुसार आता केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करेपर्यंत न्यायालायने राज्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील निवडणुकात २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मुभा द्यावी ही विनंती केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्राची विनंती न्यायालयाने मान्य केल्यास महाराष्ट्रासाठीही हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मध्य प्रदेश सरकारची मागणी फेटाळून लावत पंचायत निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द केले आहे. ओबीसी आरक्षित जागा खुल्या म्हणून गृहित धरून त्या जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारला सांगूनही 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) चे पालन न केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्रालाही नुकताच हाच आदेश दिला होता.

न्यायालयाने प्रत्येकवेळी ट्रिपल टेस्टवर जोर देत राज्य सरकारला ओबीसींची (OBC Reservation) माहिती गोळ्या करण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या कक्षेत राहून निवडणूक घ्याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित केलेल्या जागा खुल्या गटात रुपांतरित कराव्यात. यासाठी अधिसूचना काढावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

आमच्या या आदेशाचे पालन न झाल्यास भविष्यात आम्ही निवडणुका रद्द करू शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आगीशी खेळू नका, असा इशारा न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला दिला आहे. निवडणुका या घटनेनुसार व्हाव्यात. मध्य प्रदेशात रोटेशनचे पालन करण्यात आले नाही. हे घटनेचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता मध्यप्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) महाराष्ट्रासारखीच स्थिती झाली आहे. मात्र आता केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.