मोदी सरकारचा मोठा निर्णय : गॅस सिलिंडरची सबसिडी बंद; केवळ एकच अपवाद

नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या महागाईवर उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारने (Central Government) पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क नुकतेच कमी केले. त्याचबरोबर घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरवर (LPG) दोनशे रुपयांचे अंशदानही (Subsidy) जाहीर केले होते. परंतु, हे अंशदान सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना हे अंशदान मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईतून प्रत्यक्षात कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी जोडणी घेतलेल्या नागरिकांनाच अंशदान मिळणार आहे. इतरांना मात्र, बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करावा लागेल. त्यांना कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीच याबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, अंशदानाची व्याख्या पाहिल्यास ते कधीही वाढवण्यासाठी नसते. अंशदानाचा अर्थ नकारात्मक आहे.

उज्ज्वला योजनेतील एलपीजीसाठी वर्षाला 12 सिलिंडरवर दोनशे रुपयांचे अंशदान देण्याची घोषणा 21 मार्चला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. त्यांनी ट्विटरवर म्हटले होते की, यंदा पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर (12 सिलिंडरसाठी) 200 रुपये अंशदान देण्यात येईल. यामुळे आपल्या माता-भगिनींना मदत होईल. यामुळे सुमारे वार्षिक 6 हजार 100 कोटी रुपयांच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे.

दरम्यान, इंधन दरवाढ आणि महागाईवरून विरोधकांनी ओरड सुरू केली होती. यानंतर 21 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सरकारने पेट्रोलवरील (Petrol) उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपये तर डिझेलवर (Diesel) 6 रुपये कपात केली आहे. यामुळे पेट्रोल 9.5 रुपये तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले. दरम्यान, मोदींनी काही दिवसांपूर्वी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता. त्यावेळी त्यांनी वाढत्या पेट्रोल दरांचा मुद्दा उपस्थित केला.