Rahul Gandhi's Disqualification As MP : खासदारकी तर रद्द झाली; आता राहुल गांधींपुढे आहेत 'हे' पर्याय !

Rahul Gandhi News : गुजरातमधील सूरत न्यायालयाने २०१९ च्या मानहानीच्या प्रकरणात काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून गुरुवारी (ता. २३) दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यापुढे संसदेचे सदस्य नाहीत, असे लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी (ता. २४) जाहीर केले.

यावर काही कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले की, ज्यावेळी राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा झाली त्याचवेळी केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघ अपोआप रिक्त झाला आहे. राहुल गांधींना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तसेच निर्णयावर अपील करण्यासाठी त्यांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे कायद्यानुसार राहुल गांधींच्या खासदारकीवर आपोआप अपात्रतेचा धोका निर्माण झाल्याचेही काही विधीज्ञांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१च्या कलम ८(३) मध्ये असे म्हटले आहे की ज्या क्षणी खासदाराला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले जाते आणि त्याला किमान दोन वर्षांची शिक्षा होते, तेव्हा ती किंवा तो खासदार म्हणून अपात्र ठरतो.

सूरत न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना अपात्र ठरवून त्यांचा मतदारसंघ रिक्त घोषित केला आहे. निवडणूक आयोग आता वायनाड (Wayanad) मतदारसंघाची लवकरच पोटनिवडणुकीची घोषणा करू शकते. गांधींना मध्य दिल्लीतील त्यांचा सरकारी बंगला रिकामा करण्यासही सांगितले जाऊ शकते.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केवळ राष्ट्रपतीच खासदारांना अपात्र ठरवू शकतात, असे म्हणत काँग्रेस (Congress) नेत्यांनी या कारवाईच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजपने (BJP) मात्र याला विरोध केला. "कायद्याच्या कारवाईनुसार राहुल गांधी अपात्र ठरले असून हा निर्णय फक्त सभापतींना कळवावा लागेल. आता गांधी कायद्यानुसार अपात्र ठरले असल्याचे प्रख्यात वकील आणि भाजप खासदार महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) म्हटले आहे.

माजी केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनीही त्यांनीही राहुल गांधींची खासदारकी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेमुळे आपोआप रद्द होत असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, "न्यायालयाने शिक्षेला केवळ स्थगिती देणे पुरेसे नसते. दोषी ठरविण्यासच स्थगिती किंवा स्थगिती असणे आवश्यक आहे. दोषसिद्धीवर स्थगिती असेल तरच राहुल गांधी खासदार म्हणून राहू शकतात.

हा निकाल कोणत्याही उच्च न्यायालयाने रद्द केला नाही, तर राहुल गांधींना पुढील आठ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. गांधी यांच्या टीमनुसार, काँग्रेस नेत्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची योजना आखली आहे. शिक्षेला स्थगिती आणि आदेशाला स्थगिती देण्याबाबत केलेले अपील तेथे मान्य न झाल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयात जातील.