MSME Development Amendment Bill 2026: उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा देणारे MSME विकास विधेयक 2026 राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) त्यांच्या वस्तू किंवा सेवांच्या बदल्यातील देय रक्कम वेळेवर मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.
अनेक लहान उद्योजकांना ग्राहकांकडून किंवा मोठ्या कंपन्यांकडून वेळेवर पैसे न मिळाल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. नव्या कायद्यामुळे ही समस्या कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सोमवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश लहान आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या थकीत रकमेचा वेळेत मोबदला मिळावा, तसेच पेमेंटशी संबंधित वाद कमी करून त्यांचे जलद निराकरण व्हावे हा आहे. यासाठी विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या MSME उद्योगाने पेमेंटसंदर्भातील प्रकरणात विजय मिळवला आणि त्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिली, तर संबंधित न्यायालयाला त्या उद्योगाला निश्चित रकमेपैकी किमान 50 टक्के रक्कम देण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असेल. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही छोट्या उद्योजकांना संपूर्ण रक्कम मिळण्याची वाट पाहावी लागणार नाही.
याशिवाय, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचाही प्रस्ताव या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर उद्योजकांना स्वेच्छेने आणि मोफत नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होईल. विशेषतः छोट्या व्यावसायिकांना सरकारी प्रक्रियेमध्ये होणारा वेळ आणि अडथळे कमी होतील.
सरकारच्या मते, या नव्या कायद्यामुळे MSME क्षेत्राशी संबंधित वादांचे जलद निराकरण होण्यास मदत होईल. तसेच समझोत्याद्वारे निश्चित झालेली रक्कम किंवा मध्यस्थी (Arbitration) प्रक्रियेत दिलेल्या निर्णयानुसार मिळणारी थकीत रक्कम वसूल करणेही अधिक सुलभ होणार आहे. ही रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच, काही नियमभंगाशी संबंधित गुन्ह्यांचे डी-क्रिमिनलायझेशन करण्याचाही प्रस्ताव विधेयकात आहे. म्हणजे प्रत्येक चुकीसाठी थेट फौजदारी कारवाई किंवा शिक्षा करण्याऐवजी, संबंधित उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या स्तरांवर दंड आकारला जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की या बदलांमुळे उद्योगांना अधिक अनुकूल वातावरण मिळेल, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि देशातील MSME क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.