मदरशांना दिलेल्या 'त्या' आदेशाबाबत मुस्लिम नेते योगी सरकारशी चर्चा करणार

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील (UP) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकारने सरकारी मान्यता नसलेल्या राज्यातील सर्व मदरशांची झाडाझडती घेण्याचा जो आदेश दिला त्याबाबत उसळलेल्या व्यापक विरोधाबाबत जमियत उलामा-ए-हिंद संस्थेने काल (ता.६ ऑगस्ट) दिल्लीत सर्व संबंधित मदरशांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावून दीर्घ चर्चा केली. याबाबत १२ नेत्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून योगी सरकारशी या मदरसा नियंत्रणाबाबत चर्चा करणे व कायदेशीर असलेल्या सर्व सरकारी निर्णयांना पाठिंबा देणे हे प्रमुख या बैठकीत निर्णय झाले आहे. (Yogi Adityanath News)

कालच्या बैठकीत उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया किमान १५० मदरशांच्या प्रमुखांचा सहभाग होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेले, स्वातंत्र्यलढ्यातही सहभाग घेतलेले अनेक मदरसे योगी सरकारच्या ताज्या आदेशाच्या ‘कचाट्यात' सापडणार आहेत. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने मान्यता नसलेल्या मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिल्यावर जमियत उलामा-ए-हिंद ने या निर्णयास प्रखर विरोध केला होता. योगी सरकारने संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना महिनाभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या मान्यता नसलेल्या मदरशांचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

बैठकीत मुख्यत्वे तीन गोष्टींवर उपस्थित उलेमांचे एकमत झाले.

• १) योगी सरकारबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल.

• २) एक सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल जी मदरशांशी संबंधित सर्व बाबींचा अभ्यास व पडताळणी करेल.

• ३) मदरसे ही देशाची संपत्ती आहे, ते देशावरील ओझे नाही याची जाणीव करून देण्यासाठी व्यापक जनगजागरण मोहीम देशभरात राबविली जाईल.

ताज्या वादग्रस्त आदेशाबाबत यूपी सरकारशी चर्चा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीत ‘जमीयत'चे महमूद मदनी, अर्शद मदनी यांच्यासह नियाज फारुकी, हकीमुद्दीन कासमी, ‘दारुल उलूम'चे मोहतमिम अबुल कासिम नोमानी यांच्यासह १२ जणांचा समावेश आहे.