शरद पवारांनी पहिल्यांदाच केली जातीनिहाय जनगणनेची मागणी
मुंबई : संसदेत 127 वी घटनादुरुस्ती झाली असली तरी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेमुळं कोणत्याही समाजाला आरक्षण देणं राज्य सरकारला शक्य होणार नाही. ही घटनादुरूस्ती करत केंद्र सरकारनं मराठा व ओबीसींची फसवणूक केली आहे. महाराष्ट्रानेही 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्यानं यापुढे काहीही मिळणार नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले आहेत. ही मर्यादा रद्द करून जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणीही पवार यांनी केली आहे. (NCP Chief Sharad Pawar demands caste based census)
पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्र सरकारवर फसवणुकीचा आरोप केला. ते म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांचे अधिकार काढून घेतले होते आणि आता घटनादुरूस्ती करून राज्यांना ओबीसी लिस्ट तयार कऱण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे लोकांचा समज झाला की महत्वाचं पाऊल टाकलं. पण ही ओबीसींची शुध्द फसवणूक आहे, असं माझं मत आहे. 1992 साली 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरा सहानी प्रकरणात निर्णय दिला. त्यानुसार आरक्षण 50 टक्कयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक देता येणार नाही.
महाराष्ट्राने 50 टक्क्यांची रेषा ओलांडली असल्याने त्यापुढे काहीही मिळणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी राज्यांचे अधिकार काढून घेतले. त्यावेळी आम्ही जातीनिहायची मागणी करत होतो. आता राज्यांना अधिकार दिले. पण त्याचा काही उपयोग नाही. ही लक्ष्मणरेषा नको काढून टाका, याबाबत जनमत तयार करावे लागेल. मोदींच्या राजवटीमध्ये इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम थांबले, असं पवार यांनी सांगितलं.
पवार म्हणाले, उपेक्षितांची माहिती गोळा करून त्यांना न्याय देणं हे कुठल्याही सरकारचं कर्तव्य आहे. संसदेत हा विषय आला तेव्हा लोकसभेत पक्षाच्या वतीने सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्यांनी 50 टक्क्यांची अट काढण्याची आणि केंद्र सरकारने इंम्पिरिकल डाटा प्रसिध्द करायला हवा, अशा मागण्या केल्या. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत प्रशासनामध्ये त्या जातींना किती व कोणत्या प्रमाणात संधी मिळावी, हे स्पष्ट होणार नाही.
जातीनिहाय जनगणना व्हायलाच हवी. त्याबाबतचा डाटा राज्यांना पुरवायला हवा. या तीन गोष्टी होतील त्यावेळी ओबीसींच्या पदरात काही टाकू शकू अन्यथा काहीही टाकता येणार नाही. मराठा समाजाचीही केंद्र सरकारनं फसवणूक केली आहे, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.