ती एकटी घरातून बाहेर पडली नसती तर अत्याचार झालाच नसता; महिला आयोगाच्या सदस्यांची मुक्ताफळे

बदायूँ (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेशात एका ५० वर्षीय अंगणवाडी सेविकेवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पुजाऱ्यासह दोघा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणी तातडीने दखल घेऊन सदस्याला पीडितेच्या कुटुंबीयांनी भेटण्यास पाठवले होते. मात्र. या सदस्याने वादग्रस्त विधान केले असून, यावरुन मोठा गदारोळ सुरू झाला आहे. 

बदायूँमधील अत्याचाराची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली होती. आयोगाच्या सदस्या चंद्रमुखी देवी यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. यानंतर बोलताना त्या म्हणाल्या होत्या की, मी महिलांनी पुन्हा-पुन्हा सांगत आहे की, त्यांनी रात्री-बेरात्री एकटे घराबाहेर पडू नये. ही महिला सायंकाळी बाहेर पडली नसती अथवा एखाद्या लहान मुलाला किंवा कुटुंबातील सदस्याला घेऊन गेली असती तर ही घटनाच घडली नसती. मात्र. हा सर्व प्रकार पूर्वनियोजित होता. तिला फोन करुन बोलावण्यात आले होते. यानंतर ती गेली आणि अशा अवस्थेत अखेर परत आली. 

मी पोलिसांच्या कामाबद्दलही समाधानी नाही. पोलिसांनी वेळीच योग्य पावले उचलली असती तर पीडितेचा जीव वाचवता आला असता, असेही चंद्रमुखी देवी यांनी म्हटले आहे. देवी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी महिला आयोग तोंडघशी पडला आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या आयोगाच्या सदस्या अशा प्रकारचे विधान कसे करु शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

पीडित महिला ही मंदिरामध्ये गेली होती, त्यानंतर ती संशयास्पदरीत्या मृतावस्थेत आढळून आली होती. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी मंदिराचे महंत आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर अत्याचाराचा आरोप केला आहे. या तक्रारीच्या आधारेच पोलिसांनी आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणातील दोन आरोपींना मंगळवारी रात्रीच अटक करण्यात आली असून, महंत फरार आहे. 

पीडितेच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आल्यानंतर सामूहिक बलात्काराचा प्रकार उघड झाला होता. दरम्यान, आरोपींनी या पीडितेला केलेल्या मारहाणीमध्ये तिच्या बरगडीची हाडे तुटली असून पायही मोडला आहे. या पीडितेच्या गुप्तांगालाही गंभीर इजा झाल्याचे आढळून आले आहे. 

या प्रकरणात दोघांना आधीच अटक करण्यात आली होती पण त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यास मात्र दोन दिवसांचा अवधी लागल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेत ठाणे अंमलदारास निलंबित केले असून, हे प्रकरण वरिष्ठ यंत्रणेपासून दडवून ठेवल्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav