पंतप्रधानांवरही कारवाई करू शकेल अशा निवडणूक आयुक्तांची गरज : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court News : पंतप्रधानावर आरोप झाले तरीही निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस दाखवावं, अशा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची (CEC) देशाला गरज असल्याचं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या निरिक्षणामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या अधिक पारदर्शक करण्याऱ्या मागणीच्या प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्या. केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निरिक्षण नोंदवलं.

यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. देशात सर्वोत्तम निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी आम्ही एक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं न्या.के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. यामध्ये न्या.अजय रस्तोगी, न्या.अनिरुद्ध बोस, न्या.हृषीकेश रॉय आणि न्या.सीटी.रविकुमार यांचा समावेश आहे.

या सुनावणी दरम्यान न्या.जोसेफ म्हणाले, ''मुख्य निवडणूक आयुक्त इतके कणखर असावेत की उद्या पंतप्रधानांवरही काही चुकीचा आरोप झाला तर ते आपली जबाबदारी पार पाडू शकतील. मात्र अशी कारवाई झाली नसेल किंवा कारवाई करण्यास ते सक्षम नसतील अन्यथा कारवाई केली नसेल तर व्यवस्था ही पूर्णपणे कोलमडली आहे का?'' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

''तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि दोन निवडणूक आयुक्त यांच्या खांद्यावर संविधानाने महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळेच त्यांची नियुक्ती करताना निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला पाहिजे, जेणेकरून या पदावर उत्तम व्यक्तीचीच नियुक्ती होईल. सध्या याबाबतीत काही बोललं जात नसल्यामुळे त्यांचा फायदा घेतला जात आहे'', असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. यावर सरकारच्यावतीने उत्तर देताना सांगण्यात आलं, ''केवळ काल्पनिक परिस्थितीच्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळावर अविश्वास ठेवू नये, आत्ता देखील पात्र लोकांचीच निवड केली जात असल्याचं'' सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आलं.