मोठी बातमी : बोगस मतदानाला बसणार आळा; जाणून घ्या नव्या कायद्यातील सुधारणा!

दिल्ली : लोकसभेत आज 'निवडणूक सुधारणा विधेयक-२०२१ मंजूर (Election reforms bill) करण्यात आले. मोदी सरकारने विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळातही हे मंजूर करवून घेतले. हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार असून तिथल्या मंजूरी नंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. या विधेयकांतर्गत लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५० आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

आधार कार्ड मतदान कार्डला जोडले जाणार :

या विधेयकामुळे (Election reforms bill) होणारा सगळ्यात मोठा बदल म्हणजे आधार कार्ड (Aadhar Card) आता मतदान कार्डलाही (Election ID card) जोडले जाणार आहे. त्यामुळे बोगस मतदान रोखण्यासाठी मदत होईल असा सरकारचा दावा आहे. याआधी मार्चमध्ये तत्कालिन कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राला जोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती एका पेक्षा जास्त ठिकाणी मतदान यादीमध्ये नाव दाखल शकणार नाहीत.

सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांच्या पतीला मिळणार टपाली मतदानाचा अधिकार :

Election reforms bill मुळे आता सैन्यातील मतदारांमध्ये सध्या तरतुद असलेला 'पत्नी' शब्द बदलून 'जीवनसाथी' हा सुधारित शब्द जोडला जाणार आहे. त्यामुळे आता सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांच्या पतीला देखील टपाली मतदानाचा अधिकार प्राप्त होणार. आधी केवळ सैन्यातील अधिकाऱ्यांच्या पत्नीला टपाली मतदान करता येत होते.

वर्षातून ४ वेळा करता येणार मतदान नोंदणी :

Election reforms bill या अंतर्गत आणखी एक बदल केला जाणार आहे. नवमतदारांना आता वर्षात ४ वेळा मतदान यादीत नाव नोंदवण्याासाठी संधी देण्यात येणार आहे. सध्या केवळ १ जानेवारी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुणांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. मागच्या काही काळापासून निवडणूक आयोग सातत्याने पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यासाठी एकापेक्षा जास्त 'कट-ऑफ डेट' चा पाठपुरावा करत आहे. आयोगाने सरकारला यापुर्वीच सांगितले होते की, १ जानेवारी या 'कट ऑफ डेट' मुळे अनेक तरुण मतदानापासून वंचित राहत आहेत.

आयोगाच्या दाव्यानुसार केवळ एका 'कट-ऑफ डेट'मुळे २ जानेवारी रोजी किंवा त्यानंतर १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदार यादीत नाव नोंदणी करता येत नाही. त्यांना नाव नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची वाट पहावी लागते. नव्या सुधारणेनंतर सरकार मतदार नोंदणीसाठी दरवर्षी ४ 'कट-ऑफ डेट' ठेवू शकते. यात १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर या तारखा असू शकतात. सध्याचे संसदेचे अधिवेशन २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.

विरोधी पक्षांचा सभागृहात गोंधळ :

विरोधी पक्षांनी दावा केला कि, Election reforms bill आधार कार्ड आता मतदान कार्डला जोडण्यामुळे खाजगीपणाचा भंग होत आहे. त्यामुळे विरोधकांनी या तरतुदीला जोरदार विरोध केला. तसेच निवडणूक सुधारणांसाठी हे विधेयक आणत असल्याचा दावा आहे. मग निवडणूक बाँड, महिला आरक्षण या सगळ्याच मुद्द्यांना स्पर्श करणारं एकत्रित विधेयक आणा आम्ही सहकार्य करू असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.