New Parliament Inauguration: नव्या संसद भवन उद्घाटनावरून राजकीय नाट्य सुरूच; चार पक्षांचा बहिष्कार?

New Parliament Inauguration : संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनावरून सुरू असलेली राजकीय संघर्ष आता बहिष्कार टाकण्यापर्यंत येऊन पोहचला आहे. तृणमूल काँग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP), सीपीएम (CPM) आणि सीपीआय (CPI) यांनी या कार्यक्रमापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. तसेच इतरही काही विरोधी पक्षही या कार्यक्रमापासून दूर राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत काँग्रेसकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया अद्यापपर्यंत आलेली नाही.

28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींऐवजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उद्घाटन व्हावी अशी बहुतांश विरोधी पक्षांची इच्छा आहे. राष्ट्रपती संसदेचे प्रमुख असतात, म्हणून राष्ट्रपतींना आमंत्रित करावे, असे बहुतांश विरोधी पक्षांचे मागणी आहे.

विरोधक संयुक्त निवेदन जाहीर करू शकतात :

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे म्हटले जात आहे की, विरोधी पक्षया उद्धाटन समारंभापासून दूर राहण्याबाबत संयुक्त निवेदन सर्व विरोधी पक्षांची संयुक्त निवेदन जाहीर करू शकतात. काँग्रेसही देखील या कार्यक्रमापासून माघार घेऊ शकते. विशेष म्हणजे डिसेंबर 2020 मध्ये नवीन संसद भवनाच्या पायाभरणी समारंभात काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष सहभागी झाले नव्हते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात भारतीय जनता पक्षाविरोधात विरोधी ऐक्याचा सूर सुरू असताना, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आप-टीएससीचे म्हणणे काय?

मंगळवारीच कोलकाता येथे तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि आम आदमी पक्षाची (AAP) ची बैठक झाली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात बिगर-भाजप शासित राज्यांतील नेत्यांचा पाठिंबा मागत आहेत. संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले, "संसद ही केवळ नवीन इमारत नाही. जुन्या परंपरा, मूल्ये, संकेत आणि नियमांची ही इमारत आहे. हा भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे."

ते पुढे म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे समजत नाही. त्याच्या दृष्टीने रविवारी होणारे उद्घाटन त्याच्यासाठीच असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत आमचा वेगळा विचार करा. इथे तुम्ही राष्ट्रपती मुर्मू यांचा अपमान म्हटले आहे."

भाजपचा पलटवार :

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर जोरदार प्रहार केला आहे. ते म्हणाले की, "माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 24 ऑक्टोबर 1975 रोजी संसदेच्या एका भागाचे उद्घाटन केले होते. त्याच वेळी, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 15 ऑगस्ट 1987 रोजी संसदेच्या ग्रंथालयाची पायाभरणी केली.