MLA Salary Hike : मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांचा पगार तिप्पट वाढवला : राज्यापासून दिल्लीपर्यंत वादळ; PM मोदींची नाराजी

BJP Controversy News : जनतेच्या संतप्त प्रतिक्रियांमुळे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नाराजीनंतर नाराजी आमदारांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये तिप्पट वाढ केल्याचा निर्णय ओडिशा सरकारला मागे घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आणि वरिष्ठ स्तरावर सध्या या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जात आहे. जनतेच्या भावनेचा आदर राखण्याची गरज व्यक्त करत भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्री माझी यांना या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती.

हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे 10 डिसेंबर रोजी ओडिशा विधानसभेत वेतनवाढीचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला. पण या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी करणारे लेखी निवेदन भुवनेश्वर येथील भाजपच्या राज्य मुख्यालयात झालेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत सादर करण्यात आले, असे विधिमंडळ कामकाज मंत्री मुकेश महालिंग यांनी सांगितले. या बैठकीला मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, राज्य भाजप अध्यक्ष मनमोहन सामल तसेच संघटनात्मक पदाधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय नेत्याकडून कानउघडणी -

वेतनवाढीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री माझी यांना भाजपच्या (BJP) राष्ट्रीय महासचिव (संघटन) बी.एल. संतोष यांनी 14 डिसेंबरला दिल्लीला बोलावले होते. तिप्पट वाढीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली असून यामुळे जनतेला तसेच ज्या राज्यांत आमदारांना आणि संसद सदस्यांना कमी वेतन आणि भत्ते मिळतात त्यांना चुकीचा संदेश जातो, असे संतोष यांनी निदर्शनास आणून दिले.

शिवाय केंद्रीय नेतृत्वाची सल्लामसलत न करता असा मोठा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे सांगत हा निर्णय मागे घेण्याचा सल्ला माझी यांना दिला असल्याचे सांगण्यात आले. ओडिशा विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार आमदारांचे मासिक वेतन सुमारे 1.11 लाख रुपयांवरून 3.45 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

सुधारित रचनेनुसार दरमहा संभाव्य वेतन

• मुख्यमंत्री - ३.७४ लाख रुपये

• उपमुख्यमंत्री - ३.६८ लाख रुपये

• कॅबिनेट मंत्री - ३.६२ लाख रुपये

• राज्यमंत्री - ३.५६ लाख रुपये

• विधानसभा अध्यक्ष - ३.६८ लाख रुपये

• विधानसभा उपाध्यक्ष - ३.५६ लाख रुपये

• विरोधी पक्षनेते आणि सरकारचे मुख्य प्रतोद - ३.६२ लाख रुपये प्रत्येकी