मुख्यमंत्र्यांनी एकाच फटक्यात पेट्रोल 25 रुपयांनी कमी केलं पण मेख मारून ठेवली!

नवी दिल्ली : देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. आता झारखंडचे (Jharkhand) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांनी पेट्रोल लिटरमागे 25 रुपयांनी स्वस्त करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पण यासाठी त्यांनी काही अटी घातल्या असून, याचा लाभ मर्यादित स्वरूपातच जनतेला होणार आहे.

झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी नवीन वर्षात 26 जानेवारीपासून पेट्रोल प्रतिलिटर 25 रुपये स्वस्त करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी त्यांनी काही अटी घातल्या आहेत. दारिद्य्र रेषेखालील शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. या नागरिकांना मोटारसायकल आणि स्कूटरसाठी हे स्वस्त पेट्रोल मिळणार आहे. याचबरोबर महिन्याला एका कुटुंबाला केवळ 10 लिटरच पेट्रोल मिळणार आहे. म्हणजेच राज्यातील मर्यादित गटाला मर्यादित स्वरूपातच याचा फायदा मिळणार आहे.

मोदी सरकारने 4 नोव्हेंबरला पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. उत्पादन शुल्क कमी केल्याने केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कावर पाणी सोडावे लागेल. देशात 3 लोकसभा आणि 30 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपला फटका बसला. सर्वाधिक फटका हिमाचल प्रदेशमध्ये बसला होता. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी जाहीरपणे याचे खापर महागाईवर फोडले होते. याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे चारही उमेदवार पराभूत झाले होते. कर्नाटक आणि हरियानातील प्रतिष्ठेच्या लढतीततही भाजपला हार पत्करावी लागली होती.

पुढील वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा फटका भाजपला बसणार हे पोटनिवडणुकांतून समोर आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारनंतर भाजप आणि विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली आहे.