Parliament Session : नगरपंचायत, नगरपरिषदांसाठी मोदी सरकार घेणार मोठा निर्णय? थेट ‘मनरेगा’चा कायदा बदलण्याची मागणी...

Farm land in municipal areas MNREGA : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना वर्षातील किमान शंभर दिवस हमखास रोजगाराची हमी दिली जाते. या योजनेतून ग्रामीण भागात विहीर खोदणे, शेततळे अशी अनेक काम केली जातात. मात्र, नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या हद्दीतील शेती व शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळत नाही.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत मोदी सरकारकडे मोठी मागणी केली. ते म्हणाले, योजनेअंतर्गत विहीर खोदणे, फळबाग लागवड, शेतरस्ता करणे  आदींचा लाभ नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या हद्दीतील शेतकऱ्यां घेता येत नाही. धाराशिव मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना त्याप्रकारे या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

ग्रामविकास मंत्र्यांनी मनरेगाच्या कायद्यात बदल करून जे लाभ इतर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळतात, तसेच लाभ नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही तो लाभ मिळावी, अशी मागणी ओमराजेंनी केली. नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या हद्दीतील शेतजमिनी व शेतकऱ्यांसाठी हा मुद्दा महत्वाचा असल्याने सरकारकडून आता त्यावर काय निर्णय घेतला जाणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, ही योजना देशभरात २००८ पासून लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत 'मागेल त्याला काम’ या तत्वानुसार केंद्र सरकारकडून १०० दिवसांची तर राज्याकडून २६५ दिवसांची हमी दिली जाते. या योजनेत नोंदणी केलेल्यांना त्याचा निश्चित मोबदला दिला जातो. योजनेअंतर्गत विविध कामे केली जातात.

सिंचन विहिरी खोदणे, जनावरांचा गोठा, शेततळी, शौचायल बांधणे, कुक्कुटपालन शेड यांसह जलसंधारणाची विविध कामे या योजनेत केली जाते. योजनेत नोंदणी केलेल्यांकडून ही कामे करून घेतली जातात. त्याचप्रमाणे वृक्ष लागवड करणे, पांदण किंवा शेतरस्ते तयार कऱणे, विहिरी, तलावातील गाळ काढणे, फळबाग लागवड, वनीकरण अशी सावर्जनिक स्वरूपाच्या कामांचाही या योजनेत समावेश आहे.