नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील प्रदुषणाच्या (Delhi Pollution) विळख्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीही सरकारवर ताशेरे ओढले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फाईव्ह व सेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये बसून शेतकऱ्यांना दोष देणं सोपं असल्याचं सांगत सरकारला फटकारलं. शेतातील पालापाचोळा जाळल्यामुळे अधिक प्रदुषण होत असल्याचा दावा केंद्र व दिल्ली सरकारकडून केला जात आहे.
मागील काही दिवसांपासून दिल्लीतील प्रदुषणाची स्थिती गंभीर बनली आहे. यावर उपाययोजनांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्ली व केंद्र सरकारला उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. पण दोन्ही सरकारांकडून शेतकऱ्यांकडे बोट दाखवले जात आहे. बुधवारी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (CJI N V Ramana) म्हणाले, दिल्लीतील 5, 7 स्टार हॉटेलमध्ये बसून लोकं प्रदुषणाबाबत शेतकऱ्यांना दोष देत आहेत. तुम्ही शेतकऱयांचे उत्पन्न पाहिले आहे का, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
दिवाळीमध्ये फटाक्यांना बंदी असतानाही ते वाजवण्यात आले. दिवाळीनंतरही फटाके फोडले जात आहेत, याकडे सरन्यायाधीशांनी सरकारचे लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही सरकारला आठवड्यातील एक किंवा दोन दिवस वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याबाबत सुचविले. त्यावर दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, पाच राज्यांपैकी केवळ दिल्लीनेच 100 टक्के घरून काम करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. आम्ही सर्व आर्थिक मदतही करत आहोत.
शेतातील पालापाचोळा जाळण्यावरून वेगवेगळे आकडे येत असल्याचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले, 'तुम्ही वेगवेगळे आकडे देत आहात. अशाचप्रकारे होत राहिले तर मुख्य सुटणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांना दंड करू इच्छित नाही.' न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शेतकऱ्यांना पालापाचोळा जाळावाच का लागतो, याकडे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, भीषण वायु प्रदूषणाने (Delhi Pollution) दिल्लीकरांचा जीव गुदमरू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कमिशन ऑफ एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने दिल्लीतील सर्व शाळा व महाविद्यालय अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खासगी कार्यालयांमध्येही 50 टक्के उपस्थितीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आयोगाने मंगळवारी रात्री उशिरा नऊ पानांचा आदेश काढला आहे. राजधानी दिल्लीसह हरयाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेशातील काही शहरांनाही ही आदेश लागू बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे दिल्लीसह या राज्यांतील काही शहरांमधील शाळा व महाविद्यालये अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळातील ऑनलाईन वर्ग पुन्हा सुरू करावे लागतील. दिल्लीतील प्रदुषणाचा विळखा कमी झाल्यानंतरच शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.