प्राध्यापक व्हायचयं ? UGC कडून महत्वाची घोषणा

पुणे : सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या (Assistant Professor) थेट भरतीसाठी आता जुलै २०२३ पर्यंत पीएचडी अनिवार्य (PhD) नसणार आहे. यामुळे देशभरातील विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या रिक्त असलेल्या जागा भरल्या जाऊ शकणार आहेत. करोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यूजीसीने (UGC) विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी पात्रता म्हणून पीएचडीची अनिवार्य आवश्यकतेसंबंधी तारीख वाढवली आहे. दिल्ली विद्यापीठ शिक्षक संघाने (DUTA) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय विद्यापीठाच्या विविध विभागातील शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा आहे.

यूजीसीने याबाबत सूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १ जुलै २०२१ पासून विद्यापीठांच्या विभागांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी पात्रता म्हणून पीएचडीच्या अनिवार्यतेबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे. १ जुलै २०२१ ही तारीख जुलै २०२३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ विद्यापीठात रिक्त असलेल्या शिक्षकांची भरती व्हावी म्हणून उमेदवारांना हा दिलासा देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली होती. पण आता शिक्षकांना यामध्ये आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाली आहे.

या निर्णयाबाबत यूजीसी लवकरच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी नोटिफिकेशन जाहीर करणार आहे. यामुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना सर्व रिक्त जागा लवकर भरण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी NET पात्र असणे आवश्यक होते. पण वर्ष २०१८ मध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार नेट व्यतिरिक्त पीएचडी उमेदवारांना देखील या स्तरावर नोकरी मिळणे आवश्यक आहे. ही योजना विद्यापीठ अनुदान आयोग २०१८ च्या नियमांतर्गत लागू करण्यात आली. उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी आणि विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवेळी किमान पात्रतेसाठी हा उपाय स्वीकारण्यात आला.

२०२१ पर्यंत पीएचडी अनिवार्य नसेल असा निर्णय सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र आता या निर्णयाला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे यूजीसीच्या वतीने सागण्यात आले आहे. UGC ने विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी पात्रता म्हणून ph.d च्या अनिवार्यतेसंबंधीची तारीख वाढवली आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १ जुलै २०२१ पासून विद्यापीठांच्या विभागांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी पात्रता म्हणून पीएचडीच्या अनिवार्यतेबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यात १ जुलै २०२१ ही तारीख जुलै २०२३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.