Independence Day 2024 : भारताचा 78 वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर ध्वज फडकला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशाची पुढच्या वाटचालीवर भाष्य केले. यात सिव्हील कोडवर मोठं भाष्य केले.
"आपण 75 वर्षे 'कम्युनल कोड'मध्ये जगलो. पण बदलत्या वेळेनुसार आता देशाला 'सेक्युलर कोड'ची गरज आहे. त्यावर व्यापक चर्चा व्हावी", असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले.
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) म्हणाले, "देशात सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील कोडवर वारंवार चर्चा केली आहे. त्यावर काही आदेश देखील केले आहेत. देशाचा मोठा वर्ग मानतो, एक सत्य देखील आहे की, आपण ज्या सिव्हील कोडमध्ये जगत आहोत, तो 'कम्युनल कोड' आहे. भेदभाव करणार सिव्हील कोड आहे, असा सिव्हील कोडमध्ये आपण संविधानाचे 75 वर्षे साजरे करत असताना, संविधान निर्माता आणि सर्वोच्च न्यायालय देखील यावर भाष्य केले आहे. संविधानाने देशाला मजबुती दिली. लोकशाही मजबूत ठेवण्यात संविधानाची मोठी भूमिका आहे. पण सिव्हील कोडवर चर्चा झाली पाहिजे".
'देशात सिव्हील कोडवर (Uniform Civil Code) चर्चा झाली पाहिजे, व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. गांभीर्याने त्यावर विचार मांडले पाहिजेत. धर्माच्या आधारावर देशात भेदभाव करणारा, धर्माच्या नावावर विभागणाऱ्या कायद्याला समाजात स्थान नसले पाहिजे. बदलत्या वेळेनुसार देशात सेक्युलर सिव्हील कोड आला पाहिजे. 'कम्युनल सिव्हील कोड'मध्ये आपण 75 वर्षे घातली आहे. आता आपल्याला 'सेक्युलर कोड'मध्ये गेले पाहिजे. धर्मावर आधारावर जे भेदभाव होत आहेत, यातून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका व्हावी', अशी अपेक्षा आहे, असे नरेंद्र मोद यांनी म्हटले.
नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहे. 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सिव्हील कोड कायद्याची चर्चा (Uniform Civil Code) वेगाने पुढे आली. भाजप नेते केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी देखील त्यावर भाष्य केले. कायदा आयोगाला देखील सिव्हील कोड कायद्यावर जनतेकडून मत आणि प्रस्ताव मागवला गेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनाला लाल किल्ल्यावरून भाषणात पुन्हा एकदा सिव्हील कोड कायद्यावर भाष्य केले. हा सिव्हील कोड कायदा नेमका काय सांगतो, हे देखील पाहिले पाहिजे.
भारताच्या संविधानात कलम 44 मध्ये सिव्हील कोड कायद्याचा उल्लेख आहे. हा भाग संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये येतो. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनावर दाद मागता येते. तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयात जाता येते. मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत मात्र ही गोष्ट लागू होत नाही. या गोष्टी सरकारने त्यांच्या हिशोबाने लागू करायच्या असतात, त्याीच कोणतीही जबरदस्ती नागरिकांवर करता येत नाही. असे असले, तरी राज्याला कायदे किंवा धोरण निर्मितीमध्ये या तरतुदी मार्गदर्शक ठरतील. राष्ट्रीय एकात्मता, लैंगिक समानतेला यातील अनेक तरतुदी मार्गदर्शक ठरतात. पण काही तरतुदी धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विविधतेला धेद देणाऱ्या असल्याचं सांगत त्याला विरोध होतो. देशातील गोवा या राज्यात सिव्हील कोड कायदा लागू आहे. पोर्तुगीजांच्या गुलामीतून स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1961 सालानंतर गोव्याने त्याचा अधीचा गोवा सिव्हील कोड कायम ठेवला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.