Privacy Act: मोदी सरकारनं आणलेल्या गोपनियता कायद्याविरोधात देशभरातील २१ वृत्तपत्रांनी एल्गार पुकारला आहे. या वृत्तपत्रांच्या प्रकाशकांनी कायद्याला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. या प्रकाशकांच्या गटात अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या मीडिया कंपन्यांचा देखील समावेश आहे. रॉयटर्सनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, २१ वृत्तपत्र प्रकाशकांच्या एका गटानं सुप्रीम कोर्टात गोपनीयता कायद्याला (प्रायव्हसी लॉ) आव्हान दिलं आहे. हा कायदा शोधपत्रकारितेवर (इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम) गदा आणेल. यामुळं पत्रकारांना गोपनीय माहिती देणाऱ्या स्रोतांची ओळख उघड होण्याचा धोका निर्माण होईल. या याचिकेसंदर्भात डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) नं म्हटलं की, ऑगस्ट महिन्यात सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत माध्यम कंपन्यांना आश्वासन देण्यात आलं होतं की, हा कायदा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचं रक्षण करेल. मात्र, युरोपियन युनियन, सिंगापूर आणि ब्रिटनच्या कायद्यांप्रमाणे यात पत्रकारांसाठी कोणतीही स्पष्ट सवलत लेखी स्वरूपात नमूद केलेली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. DNPAच्या सदस्यांमध्ये अंबानींच्या 'नेटवर्क १८' हा ग्रुप ज्याकडं सात डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म आहेत तसंच अदानींच्या 'एनडीटीव्ही' (NDTV) आणि 'इंडियन एक्सप्रेस' तसेच 'टाइम्स इंटरनेट' जे 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समूहाचा भाग आहेत यांसारख्या प्रतिष्ठित माध्यम समूहांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या प्रकाशकांनी याचिकेत मागणी केली आहे की, या कायद्यातील बहुतांश वादग्रस्त तरतुदी, ज्या मे २०२७ पासून लागू होणार आहेत, त्या रद्द केल्या जाव्यात. ६९८ पानांच्या या याचिकेत म्हटलं आहे की, हा कायदा "शोधपत्रकारितेला केवळ घटनांची नोंद करणारी एक निष्प्रभ आणि निरुपद्रवी यंत्रणा बनवेल" यातील तरतुदी 'पूर्व-सेन्सॉरशिप दर्शवतात, जी कोणत्याही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे". सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा ऑनलाइन किरकोळ विक्रेते वापरकर्त्यांकडून नोंदणीच्या वेळी संमती घेऊ शकतात, परंतू DNPAचा असा युक्तिवाद आहे की, जर पत्रकाराला ज्या व्यक्तीची चौकशी करायची आहे, तिला तशी पूर्वसूचना देऊन संमती घेण्यास भाग पाडले गेलं तर ती व्यक्ती पुरावे नष्ट करू शकते किंवा साक्षीदारांना धमकावू शकते.
या कायद्यानुसार, व्यक्ती कधीही आपली संमती मागे घेऊ शकते आणि आपला डेटा हटवण्याची मागणी करू शकते. यात जनहित जपण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. DNPAच्या मते, यामुळं त्यांच्या सदस्यांना एखादी सत्य बातमी हटवावी लागेल किंवा त्यातील महत्त्वाचे भाग काढून टाकावे लागतील.
प्रकाशकांना अशीही चिंता आहे की, या कायद्यांतर्गत स्थापन होणारी केंद्रीय प्राधिकरणं नियमांचं पालन न केल्यास दंड आकारू शकतात. तसेच, "जनहितार्थ" कोणत्याही माहितीपर्यंत पोहोचण्यावर बंदी घालण्याचे अधिकारही या प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. ज्यामुळं वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा येईल. पुढील वर्षापासून, हा कायदा नवी दिल्लीला वैयक्तिक माहिती हाताळणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला "मागणी करेल अशी माहिती सादर करण्याचे" आदेश देण्याचा अधिकार देईल, ज्यामुळं वृत्तसंस्थांना त्यांचे स्रोत उघड करावे लागण्याचा धोका निर्माण होईल, असं दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
यामुळं भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गैरव्यवहार किंवा निवडणुकीतील गैरप्रकारांविषयीची माहिती पत्रकारांना देण्यापासून व्हिसलब्लोअर्सना परावृत्त केलं जाऊ शकतं, असा युक्तिवाद डीएनपीएनं याचिकेतून केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.