शेतकरी आता थेट संसदेवर मारणार धडक

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर मागील चार महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. या शेतकऱ्यांनी पुढील दोन महिन्यांसाठीचा आंदोलनाचा आराखडा आज जाहीर केला. मे महिन्यात भर उन्हामध्ये पायी चालत संसद भवनावर धडक मारण्याचा निर्धार संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी केला आहे . 

संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांची काल बैठक झाली. या बैठकीमध्येच संसद भवनावर धडक मारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनाची तारीख अद्याप ठरवण्यात आलेली नाही. याविषयी शेतकरी नेते गुरनामसिंग चढुनी म्हणाले की, या मोर्चात फक्त शेतकरीच नाही तर महिला आणि बेरोजगार तरुणही सहभागी होतील. हे आंदोलन पूर्णपणे शांततामय मार्गाने होईल. २६ जानेवारीला घडलेला प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी विशेष काळजी घेण्यात येईल. 

हेही वाचा : कृषी कायद्यांवरील समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर 

या मोर्चादरम्यान पोलिसांनी कारवाई केली तर जमाव बिथरू नये म्हणून वेगळी समिती स्थापण करण्याचा मुद्दाही काही शेतकरी नेत्यांनी या बैठकीमध्ये मांडला होता. दरम्यान, 10 एप्रिलला शेतकरी संघटना 24 तासांसाठी कुंडली- मानेसर- पलवाल या एक्स्प्रेस वेवरील वाहतूक रोखून धरणार आहेत. सकाळी 11 वाजता हे आंदोलन सुरू होईल ते दुसऱ्या दिवशी 11 पर्यंत चालेल. या आंदोलनात हुतात्मा झालेल्या शेतकऱ्यांना अभिवादन करण्यासाठी ६ मे रोजी विशेष कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : अनिल घनवट म्हणतात, आमचा अहवाल शेतकरी हिताचाच

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी मागील 26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी तेव्हापासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने अखेर आपला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल 19 मार्चला सादर करण्यात आल्याचे या समितीचे सदस्य व शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. मात्र, हा अहवाल गोपनीय असल्याचे सांगत त्यांनी त्याबद्दल तपशील देण्यास नकार दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती. 

Edited by Sanjay Jadhav