भट्टा परसौलमध्ये शेतकरीविरोधी कायद्यांना विरोध केला अन् मीच लक्ष्य झालो!

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना मोठा विरोध होत आहे. या विरोधात देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले असताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदींना लक्ष्य केले आहे. आजही त्यांनी सरकारवरील हल्ला कायम ठेवला. याचवेळी त्यांना भट्टा परसौलमधील आंदोलनाचे उदाहरणही दिले आहे. 

नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. पंजाब, हरियाना, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. 

पंजाब आणि हरियानामध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. पंजाबमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लोहमार्गांवरच ठिय्या धरला असून, रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसने कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. देशभरात काँग्रेस कार्यकर्ते या कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करीत आहेत. पंजाब आणि हरियानामध्ये शेतकरी संघटना या कायद्यांच्या विरोधात मैदानात उतरल्या आहेत. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा 2020  ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. 

राहुल गांधी यांनी आज देशभरातील शेतकऱ्यांशी या मुद्द्यावर संवाद साधला. कृषी कायद्यांना केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर देशाच्या भविष्यासाठी विरोध करायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.  ते म्हणाले की, कृषी कायदे हा सरकारने शेतकऱ्यांच्या छातीत खुपसलेला खंजीर आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि नोटाबंदी हे शेतकऱ्यांवरील हल्ले होते परंतु, नवीन कृषी कायदे हे सर्वाधिक हानिकारक ठरणार आहेत. या कायद्यांमुळे देशात ईस्ट इंडिया कंपनीसारखी संस्कृती निर्माण होईल. फरक एवढाच असेल की आता ती वेस्ट इंडिया कंपनी असेल. 

शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि त्यांचे उत्पादन बडे उद्योगपती बळकावत असल्याचे उत्तर प्रदेशातील भट्टा परसौल गावातील पदयात्रेवेळी 2011 मध्ये मी पाहिले होते. त्यामुळे मी पहिली लढाई भूसंपादन कायद्याविरोधात लढली. त्यावेळी सर्व माध्यमांनी माझ्यावर हल्ला चढवला होता. मलाच त्यावेळी लक्ष्य करण्यात आले होते. आता सरकार म्हणते की, हा काळ्या पैशाविरोधातील लढा आहे. हे अजिबात खरे नाही. या कायद्यांचा उद्देश असंघटित क्षेत्र आणि गरीब, शेतकरी आणि कामगारांना कमकुवत करणे हा आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. 

Edited by Sanjay Jadhav