Demonetisation : '' सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर; पण मग काळा पैसा कुठे गायब झाला?" राष्ट्रवादीचा सवाल

Ncp On Demonetisation : सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारनं 2016 साली घेतलेल्या नोटाबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नव्हता असा महत्वपूर्ण निकाल दिला.त्यानंतर देखील केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीवरील शंकेचं सावट दूर झालेलं नाही. कारण एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा नोटाबंदीवरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनं देखील नोटाबंदीवर न्यायालयानं निर्णयाचा आदरच आहे, पण मग काळा पैसा कुठं गायब झाला असा सवाल मोदी सरकारनं (Modi Government) केला आहे.

राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. क्रास्टो म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीवरील निर्णयाचा आदर केला पाहिजे.कारण तो आपल्या देशाचा सर्वोच्च न्यायिक अधिकार आहे. परंतु, या निकालानंतरही मोदी सरकार नोटाबंदीच्या अपयशापासून स्वत:ची सुटका करू शकत नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारा, मानवी जीवितहानी आणि अनेक ठिकाणी आपल्या देशातील नागरिकांना दुखावणारा नोटाबंदीचा हा वाईट आणि घिसाडघाईचा निर्णय भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारनं(Central Government) का घेतला याचं उत्तर जनतेला द्यायला पाहिजे असेही क्रास्टो यावेळी म्हणाले.

पुढे क्रास्टो म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा उघडकीस आणण्यात मोदी सरकारला अपयश आलं आहे. कारण सरकारी अहवालानुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटाबंदी केलेलं चलन बँकांमध्ये परत आलं होतं, मग हा काळा पैसा कुठे गायब झाला? अशा शब्दांत क्रास्टो यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

तसेच नोटाबंदीमुळे झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी आणि बँकांमधील ठेवी व रक्कम काढण्याबाबतच्या गैरनियोजनामुळे अनेक लोकांचे प्राण गेले. यासाठी केंद्र सरकारलाच जबाबदार आहे असा आऱोप देखील त्यांनी केला आहे.

मोदी सरकारच्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात मोठा गदारोळ माजला होता. विरोधकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाचा निर्णय दिला आहे. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका फेटाळ्या आहेत.

याचवेळी न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय एकतर्फी झालेला नाही. आंतकवाद, ब्लॅकमनी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारनं नोटाबंदी केली. आत्तापर्यंत गेल्या 75 वर्षात दोन वेळेस नोटाबंदी करण्यात आली आहे . आणि 2016 मध्ये मोदी सरकारनं तिसऱ्यांदा नोटाबंदी केली होती. हा निर्णय घेताना आरबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये सल्लामसलत झालं होतं. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घेताना ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला. त्यात काहीच कसूर नव्हती. त्यामुळे सरकारची ती अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता पडत नाही असं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.