धोका वाढला; दिल्लीसह लगतच्या शहरांतील शाळा-महाविद्यालयांना अनिश्चित काळासाठी कुलूप

नवी दिल्ली : भीषण वायु प्रदूषणाने (Delhi Pollution) दिल्लीकरांचा जीव गुदमरू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कमिशन ऑफ एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने दिल्लीतील सर्व शाळा व महाविद्यालय अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खासगी कार्यालयांमध्येही 50 टक्के उपस्थितीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आयोगाने मंगळवारी रात्री उशिरा नऊ पानांचा आदेश काढला आहे. राजधानी दिल्लीसह हरयाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेशातील काही शहरांनाही ही आदेश लागू बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे दिल्लीसह या राज्यांतील काही शहरांमधील शाळा व महाविद्यालये अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळातील ऑनलाईन वर्ग पुन्हा सुरू करावे लागतील. दिल्लीतील प्रदुषणाचा विळखा कमी झाल्यानंतरच शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत.

दिवाळीनंतर दिल्ली व लगतच्या भागातील प्रदुषण वाढल्याने महत्वाचे निर्णय घ्यावे लागले आहेत. सर्व बांधकामांना 21 तारखेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यातून शासकीय वाहतूक सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा विभागाची कामे वगळण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल व डिझेलवरील अनुक्रमे 15 व 10 वर्षांपुढील वाहने रस्त्यावर आणण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता दिल्लीमध्ये 21 तारखेपर्यंत ट्रक आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज दिल्लीतील प्रदुषणावर सुनावणी होणार आहे. सोमवारी यावर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने दिल्ली व केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. 'आम्हाला निवडणुका किंवा राजकारण याच्याशी देणेघेणे नाही. ही गंभीर समस्या लवकरात लवकर कशी सुटेल, याचा काय आराखडा आहे हे आम्हाला सांगा' , अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी फटकारलं होते.

दिवाळी नंतरचे प्रदूषण मुख्यतः दिल्ली शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतातील काडीकचरा म्हणजे पराली जाळल्यामुळे होते हे सरकारांनी अनेकदा सांगितले आहे. दिल्ली सरकारही अगदी कालपर्यंत तेच सांगत होते. मात्र पंजाबच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षासह केंद्रातील भाजप सरकारनेही आता या मुद्द्यावर मिठाची गुळणी धरली आहे. केंद्र सरकारच्या रविवारच्या बैठकीत परालीमुळे होणारे प्रदूषण 40 टक्के असते, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीच्या हवेत परालीमुळे होणारे प्रदूषण केवळ 10 टक्के असल्याचे सांगितले. वाहने, उद्योगधंदे, रस्त्यावरील धूळ आणि बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण 75 टक्के असते, असं त्यांनी नमूद केलं. त्यावर आपने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तर भाजपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य केलं आहे. दिल्‍लीकरांना भीषण प्रदुषणाच्या खाईत लोटून केजरीवाल सरकार पंजाबच्या निवडणुका जिंकायला जात आहे. हे बेजबाबदार सरकार आहे, अशी टीका भाजपकडून करण्यात येत आहे.