सरकारचे तीन हजार कोटी पोचण्याआधीच अदर पूनावालांनी बँकांकडून घेतले कर्ज

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असून, लशीचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लशीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला (सिरम) 3 हजार कोटी आणि भारत बायोटेकला दीड हजार कोटी रुपयांचा कर्जाऊ निधी मंजूर केला आहे. सिरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी मात्र, सरकारच्या निधीची वाट न पाहता बँकांकडून आधीच कर्ज घेतल्याचे समोर आले आहे. खुद्द पूनावालांनीच याची कबुली दिली आहे.

देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे. आपत्कालीन वापरासाठी रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीला परवानगी देण्यात आली आहे. या लशीचे उत्पादन डॉ. रेड्डीज कंपनी करीत आहे. 

देशात लशीचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे आम्हाला लस उत्पादन वाढवण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपये द्या, अशी मागणी अदर पूनावालांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, आम्हाला 3 हजार कोटींचा निधी मिळाल्यास लशीचे उत्पादन तीन महिन्यांत वाढू शकेल. याबाबत आम्ही केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारने निर्णय न घेतल्यास आम्ही बँकांकडे कर्जासाठी जाऊ. 

हेही वाचा : मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा : कोरोनाचा लशीची किंमत राज्यांसाठी डबल 

केंद्र सरकारने पूनावालांची मागणी नुकतीच मान्य केली आहे. देशातील लस उत्पादनाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सिरमला 3 हजार कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला 1 हजार 500 कोटी रुपयांचा कर्जाऊ निधी मंजूर केला आहे. याबद्दलच्या प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. आता संबंधित मंत्रालयाच्या माध्यमातून दोन्ही कंपन्यांकडे हा निधी पोचणार आहे. लवकरात लवकर हा निधी कंपन्यांना पोचेल यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.  

हेही वाचा : राज्ये, खासगी रुग्णालयांना थेट सिरमकड़ून मिळणार लस 

यावर पूनावाला यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहत बसण्याऐवजी आम्ही लस उत्पादन वाढवण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. सरकारने 3 हजार कोटी रुपये मंजूर केल्याच्या बातम्या आम्ही प्रसारमाध्यमांतून पाहत आहोत. ते लवकरच आमच्यापर्यंत पोचतील, असा आमचा विश्वास आहे. या आठवड्यात सरकारी निधी मिळेल, अशी मला आशा आहे. 

सध्या देशात लशीची मागणी वाढली असल्याने पुढील दोन महिने तरी निर्यात केली जाणार नाही. आम्ही जून अथवा जुलै महिन्यात कमी प्रमाणात लस निर्यात करू शकू. सध्या आम्ही देशाची गरज भागवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील परिस्थिती जुलैपर्यंत सुधारेल, असे पूनावाला यांनी स्पष्ट केले. 

Edited by Sanjay Jadhav