Supreme Court: नुकसान झालेल्या दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीवर सुप्रीम कोर्टाची महत्वाची टिप्पणी; आंदोलकांना फटकारलं

Supreme Court: प्रमुख विरोधी राजकीय पक्ष असलेल्या इंडिया आघाडी आणि काँग्रेसकडून दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं आंदोलन करुन सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यातच नव्यानं उदयास आलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टी या दबाव गटानं देखील आंदोलनांचा धडका लावला आहे, त्यामुळं नवी दिल्लीतील आंदोलनाच्या जागा असलेल्या परिसरातील व्यापाऱ्यांना मोठ्या अर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी केली असून आंदोलकांना चांगलंच फटकारलं आहे.

आंदोलकांना फटकारलं

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं मंगळवारी म्हटलं की, आंदोलनस्थळं कायमच लोकांनी व्यापून राहू शकत नाही. शेतकरी, पत्रकार कुठे आहेत? प्रत्येकाला निषेध आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या आंदोलनासाठीची जागा ही विशिष्ट कालावधीसाठी दिली जाऊ शकते. निषेध आंदोलनांना परवानगी देताना त्यात अटी-शर्तींचा स्पष्टपणे उल्लेख करणं गरजेचं आहे. तुम्ही इतर लोकांना रोखू शकत नाहीत. जसं की मी आता आंदोलन करतोय तर तुम्हाला करता येणार नाही.

कोर्टानं मागितलं उत्तर

दरम्यान, १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान दुकाने बंद राहिल्यानं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा करणाऱ्या व्यापारी संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालयानं सरकार, दिल्ली पोलीस आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडून उत्तर मागितलं आहे.

व्यापाऱ्यांचं म्हणणं नेमकं काय?

मेंबर ऑफ ट्रेड अॅण्ड इंडस्ट्रीनं (सीटीआय) दावा केला की, दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचं ११,००० कोटी रुपायंचं नुकसान झालं आहे. यामध्ये रिटेल आणि व्होलसेल बाजार, वाहतूक, आदरातिथ्य आणि पर्यटन विभागाला फटका बसला आहे. यामध्ये २.५ लाख दुकानं बंद ठेवण्यात आली होती. मंगळवारी सीटीआयनं दिल्ली पोलिसांकडं तक्रार केली की, ११ नोव्हेंबपर्यंत मोर्चे, निषेध आंदोलनांवर बंदी आणावी. कारण ११ तारखेला दिवाळीचा उत्सव आहे. त्यामुळं दिवाळीच्या आधीच्या या आठवड्यात नागरिक खरेदीसाठी बाजारांमध्ये गर्दी करत असतात.