मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा : असंघटीत कामगारांना दिवाळीचे खास गिफ्ट

नवी दिल्ली : राज्य सरकारनं संघटीत कामगारांना दिवाळीनिमित्त खास गिफ्ट दिलं आहे. कामगार व त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारनं घेतली आहे. प्रत्येक वर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार या योजनेत करण्यात येणार आहेत. Chief Minister Jan Arogya Yojana

उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या कामगारांसाठी जन आरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योगी सरकारच्या (cm Yogi Adityanath) या निर्णयामुळे नोंदणीकृत असंघटीत कामगारांना फायदा होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार कॅशलेस होणार आहे. या योजनेअंतर्गत संबधीत कामगाराचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या परिवारास आर्थिक मदत मिळणार आहे. शुक्रवारी याबाबतचा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

याबाबत उत्तरप्रदेश सरकारने आपल्या कार्यालयीन टि्वटर हँडलवरुन माहिती दिली आहे. ''असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रधान करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला आहे. उत्तरप्रदेश सरकारनं 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' लागू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत कामगारांना आरोग्य उपचारात आर्थिक भार पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. प्रत्येक वर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार या योजनेत करण्यात येणार आहेत. सध्या उत्तरप्रदेशात असंघटीत कामगारांची संख्या साडेचार कोटी आहे.

मुंबई पोलिसांची क्रुर थट्टा : दिवाळी बोनस मिळाला पण 'फक्त ७५० रुपये'

मुंबई : इतरांचे दिवाळीसारखे सण आनंदात आणि सुरक्षित पार पडावे म्हणून २४ तास 'ऑन ड्युटी' असणाऱ्या, कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या मुंबई पोलीसांची दिवाळी बोनसच्या नावाखाली सरकारने क्रुर थट्टा केल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण मुंबई पोलीसांना सरकारने बोनस देवू केला आहे मात्र तो अवघा ७५० रुपये. या तुटपुंज्या दिवाळी भेटीमुळे पोलिसांमध्ये कमालीचे नाराजीचे वातावरण आहे.दिवाळी सण धामधुमीत साजरा व्हावा म्हणून सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहिर केला जात असतो. त्याप्रमाणे या वर्षीही हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून भरगोस दिवाळी भेट देण्यात आली. मात्र ही दिवाळी भेट देताना सरकारने मुंबई पोलिसांची मात्र क्रुर थट्टा केल्याचे पहायला मिळत आहे. मुंबई पोलिसांना दिवाळी भेट निमित्त सबसिडी कँटिनमधून त्याच्या नावे डेबिट व क्रेडिट कार्डवर ७५० रुपये (प्रति कर्मचारी) इतक्या रकमेची खरेदी विनामुल्य करता येणार आहे. ही भेट पोलिसांच्या पोलिस कल्याण निधीतून दिले जाणार आहे.