उसाची एफआरपी एकरकमीच : केंद्रीय मंत्री गोयल यांचे सदाभाऊंना आश्वासन

दिल्ली : केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही आणि तशा प्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. शुगर केन ऑर्डर ॲक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत पैसे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असे स्पष्ट मत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केले.

दिल्ली येथील कृषीभवनात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या दालनात आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची ऊसदराबाबत महत्वपुर्ण बैठक झाली. या शिष्टमंडळाने केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांच्या समोर राज्यातील वस्तुस्थिती मांडली. राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत आहेत.

यावेळी केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट सांगितले की, आम्ही ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही आणि तशाप्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. शुगर केन ऑर्डर ॲक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच बैठक संपताच अशा पध्दतीचे पत्र गोयल यांनी आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच एक पत्र राज्य शासनाला देखील दिले आहे. या बैठकीस वाणिज्य विभागाचे जॉईंट सेक्रेटरी सुबोध कुमार देखील उपस्थित होते. तसेच या शिष्टमंडळामध्ये खासदार उन्मेशजी पाटील, खासदार सुनील मेंढे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे, रयत क्रांती संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा.एन.डी.चौगुले आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.