Sunil Kedar High court battle News : माजी मंत्री व काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांच्या न्यायालयीन लढाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांची आमदारकी सध्या रद्द झाली आहे.
उच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे केदारांना तत्काळ दिलासा द्यावा अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली. यावर आता पुढील सुनावणी 27 जूनला होणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याचा ठपका सुनील केदारांवर(Sunil Kedar) ठेवण्यात आला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी त्यांना दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. आणखी काही महिने ही शिक्षा कायम राहिल्यास केदारांना पुढील विधानसभेची निवडणूकसुद्धा लढता येणार नाही. या शिक्षेला स्थगिती द्यावी यासाठी केदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास केदारांना पुन्हा आमदारकी बहाल करावी लागेल. 11 मार्चपासून केदारांची आमदारकी गेली असून ते सध्या जामिनावर आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीत ते सक्रिय होते. महायुतीच्या उमेदवाराला पराभव करण्याचा संकल्प त्यांनी केला होता. तो पूर्णसुद्धा केला, त्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या भाजपच्या(BJP) आमदारांना त्यांनी आता उघड आव्हान देणे सुरू केले आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत केदार यांच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ एस.के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली, ते म्हणाले केदारांचा नागपूर जिल्ह्यात प्रचंड प्रभाव आहे. जिल्हा परिषदेपासून तर ग्राम पंचायतीपर्यंत कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क आहेत.
केदार दोषातून मुक्त झाल्यास भाजपला अडचणीत आणू शकतात. हे बघता केदारांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळू नये याकरिता राज्य शासनाच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ बाजू मांडणार आहेत, याकरिता राज्य शासनाने आतापर्यंत दोनदा वेळ मागून घेतली.
गुजरातमीधल कनिष्ठ न्यायालयाने राहूल गांधी(Rahul Gandhi) यांना एका अवमान प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहूल गांधी यांना पुन्हा खासदारकीसोबतच बंगलाही बहाल करण्यात आला. सोबतच त्यांना लोकसभेची निवडणूकसुद्धा लढता आली.
विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा येत्या तीन ते चार महिन्यात होऊ शकते. त्यामुळे केदारांच्यावतीने न्यायालयाने झटपट सुनावणी घेऊन शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. राहूल गांधी यांच्या धर्तीवरच केदारांना दिलासा द्यावा, अशी बाजू न्यायालयात मांडली जात आहे. याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.