वैद्यकीयचे ओबीसी आणि ईडब्लूएसचे आरक्षण कायम! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : वैद्यकीयची पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया (NEET-PG) अखेर चार महिन्यांच्या विलंबानंतर सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (Medical Admissions) इतर मागास वर्गाचे (OBC) 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकांचे (EWS) 10 टक्के आरक्षण चालू वर्षासाठी कायम ठेवले आहे. या आरक्षणाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये 8 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्थान देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सुमारे 45 हजार ज्युनियर डॉक्टर कार्यरत होणार आहेत. कोरोना संकटाच्या काळात आरोग्य यंत्रणांवरील आलेला ताण पाहता हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि ए.एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आम्ही दोन दिवस ही सुनावणी घेत आहोत. देशहित डोळ्यासमोर ठेवून आता आपण समुपदेशन सुरू करावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांना 8 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाची मर्यादा भविष्यातील प्रवेशांसाठी कायम ठेवण्यावर सर्वोच्च न्यायालय नंतर निर्णय देणार आहे. या प्रकरणी 5 मार्चला सुनावणी होणार आहे. वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे 100 वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा (NEET-PG) घेतली जाते. नीट-पीजीसाठी समुपदेशाची फेरी ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणार होती. परंतु, ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.