Supreme court On Demonetisation: केंद्र सरकारने 2016 साली घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महत्वपूर्ण दिला आहे. यावेळी केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच आहे असा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही असेही मत नोंदविले आहे.
मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात 58 अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तीन याचिकांवर सुनावणी झाली होती.
केंद्र सरकारच्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद (Demonetisation) करण्याच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मोदी सरकारच्या या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरील निर्णय ७ डिसेंबरला राखून ठेवण्यात आला होता. यावर आज हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीविषयी महत्वपूर्ण निर्णय देतानाच मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं अधोरेखित केलं असून रद्द केलेल्या नोटा आरबीआय पुन्हा चलनात आणू शकत नाही असेही स्पष्ट मत देखील नोंदविलं आहे. या सुनावणीत न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या २०१६ सालच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला.
ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचाही समावेश होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे.
यावेळी न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय एकतर्फी झालेला नाही. आंतकवाद, ब्लॅकमनी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारनं नोटाबंदी केली. आत्तापर्यंत गेल्या 75 वर्षात दोन वेळेस नोटाबंदी करण्यात आली आहे . आणि 2016 मध्ये मोदी सरकारनं तिसऱ्यांदा नोटाबंदी केली होती. हा निर्णय घेताना आरबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये सल्लामसलत झालं होतं. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घेताना ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला. त्यात काहीच कसूर नव्हती. त्यामुळे सरकारची ती अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता पडत नाही असं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
न्यायालयानं या प्रकरणाशी संबंधित नऊ मुद्द्यांचा विचार केला. आरबीआय अधिनियमाच्या कलम 26(2)च्या अंतर्गत शक्तीचा उपयोग केला जाऊ शकतो का? असा प्रश्नही न्यायालयानं केला. तसेच आरबीआयच्या केंद्रीय बैठकीत निर्धारीत कोरम पूर्ण करण्यात आला होता. कोरम पूर्ण झाल्यावरच नोटाबंदीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय आरबीआयच्या बैठकीत घेतला गेला असंही रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.