नवी दिल्ली : निवडणुका या बॅलेट पेपरवर (ballot papers polls) न होता ईव्हीएमवरच (Electronic Voting Machine) होतील, असे यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही "निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या," अशी मागणी काही राजकीय पक्ष करीत असतात. याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून मतदान करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही मागणी धुडकावून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जन प्रतिनिधित्व अधिनियमच्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी रद्द केली. ज्या तरतुदीनुसार देशात मतदानासाठी मतपत्रिकेच्या जागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) चा वापर करण्यास सुरूवात झाली होती.
न्यायाधीश एस के कौल आणि एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने लोक प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ चे कलम -६१ अ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. हे कलम निवडणुकांमध्ये ईवीएमच्या वापराविषयी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) च्या जागी बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून मतदान करण्याची मागणी धुडकावली आहे. वकील एम एल शर्मा यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती.
शर्मा यांनी संविधानाच्या परिशिष्ट १०० चा हवाला दिला होता. "ही एक अनिवार्य तरतूद आहे. परिशिष्य १०० सभागृहात मतदान आणि सभागृहाच्या कामकाजा संबंधित आहे. मी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमचे कलम ६१ अ या कलमाला यामुळे आव्हान दिले आहे की, हे विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभेत मतदानाच्या माध्यमातून मंजूर झालेले नाही," असे शर्मांनी म्हटले होते. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्हाला यामध्ये कोणताही गुण-दोष मिळाला नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका रद्द करीत आहोत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.