ओबीसी आरक्षणासह होणार निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालायकडून मध्य प्रदेशला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकताच दिला होता. पण त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (OBC Reservation Latest Marathi News)

न्यायालयाच्या निकालामुळे मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील आठवडाभरात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकार काय पावलं उचलणार, राज्यालाही दिलासा मिळणार का, याकडे लक्ष लागलं आहे. (Supreme Court gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh)

ओबीसी आरक्षणाबाबत २०१० मध्ये घटनापीठाने दिलेल्या निकालानुसार 'ट्रिपल टेस्ट' चे निकष पूर्ण करू न शकल्याने महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. पण त्यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

मध्य प्रदेशात ४८ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे त्यामुळे या वर्गाला कमीत कमी ३५ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारने ट्रिपल टेस्ट (त्रीस्तरीय चाचणी) अहवालही सादर केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला होता. हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द केलं आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय मंजूरी देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं आहे. तर अधिक पाऊस असलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होतील, हे आता स्पष्ट झालं आहे.