Electoral Bonds Case : सुप्रीम कोर्टाचा SBI ला पुन्हा दणका; पक्षनिहाय मिळालेल्या पैशांचा हिशोब द्या...

New Delhi News : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds Case) माहिती दिली खरी, पण अर्धवट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयोगाने काल वेबसाइटवरही ही माहिती प्रसिद्ध केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. कोणत्या पक्षाला किती पैसे मिळाले, हे या माहितीतून स्पष्ट होत नसल्याने आज सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही माहिती जाहीर करण्याचे आदेश बँकेला दिले आहेत.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज निवडणूक रोख्यांबाबत सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज बँकेला नोटीस बजावली आहे. बँकेने रोख्यांचे युनिक नंबरची माहिती खुली न केल्याने कोणत्या पक्षाला कोणी किती निधी दिला, याची माहिती स्पष्ट होत नाही. याबाबत आज कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने बँकेला धारेवर धरले.

देणगीदार कंपन्या, संस्था आणि त्यांना कोणत्या पक्षाला देणगी दिली, याबाबतची माहिती म्हणजे रोख्यांचे क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश कोर्टाने बँकेला (State Bank Of India) दिले आहेत. त्यासाठी बँकेला सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल 15 फेब्रुवारीला दिला होता. स्टेट बँकेला सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला (Election Commission) देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती दिली. आहे. त्यानंतर काल आयोगाने एसबीआयने दिलेला डाटा आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला आहे.

मागील पाच वर्षांत म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 अखेरपर्यंत एकूण 22 हजार 217 रोख्यांची विक्री झाली आहे. त्यापैकी 22 हजार 30 रोख्यांचे पैसे संबंधित पक्षांकडून बँकांमध्ये जमा केले. विक्री झालेले 187 रोख्यांचे पैसे बँकेत जमा झाले नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आल्याची माहिती स्टेट बँकेने दिली आहे. रोखे जमा करण्यासाठी पक्षांना 15 दिवसांची मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत जमा न केल्यास त्याचे पैसे रिलीफ फंडात जमा केले जातात, असा नियम आहे.

R