फक्त पाच शहरांत की सर्व पालिका, ZP यांच्या निवडणुका लागणार? अद्याप संभ्रम कायम

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (local body elections) सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने (Supreme Court) हा आदेश दिल्याने आयोगासह राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

मात्र हा आदेश केवळ मुदत पाच वर्ष कार्यकाळ पूर्ण आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही अशा ठिकाणीच जाहीर होणार आहेत की मुदत संपलेल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार आहेत याबाबत मात्र संभ्रम कायम आहेत. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली होती.

राज्यातील कोल्हापूर, औरंगाबाद, वसई-विरार, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांची मुदत २०२० मध्ये संपली आहे. त्यानंतर याठिकाणी प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर अन्य १८ महापालिकांची मुदत फेब्रुवारी-मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये संपली आहे, तर काहींची मे महिन्यात संपत आहे. याशिवाय २५ जिल्हा परिषदा, तब्बल २१० नगर परिषदा, १० नगर पंचायती, १९३० ग्राम पंचायती यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

याबाबत बोलताना राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पाच वर्ष कार्यकाळ पूर्ण आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही अशा ठिकाणी निवडणूक लावण्याचे निर्देश आहेत. म्हणजे पाच महापालिकांच्या निवडणुका लागतील. १० महापालिका २५ जिल्हा परिषदा यांचा कार्यकाळ आता थोड्या दिवसापूर्वी संपला आहे.

तर याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर म्हणाले, सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात द्वारे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगास प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सदर प्रक्रिया याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील प्रलंबित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षण (Obc Reservation) लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नका, असा ठराव विधीमंडळाने एकमुखाने केला आहे. याशिवाय राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी कायदाही केला आहे. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण आता न्यायालयाने सरकारला दणका दिला आहे.