सरकारी अधिकाऱ्यांनो, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच वापरा! सरन्यायाधीशांची सूचना

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाच्या (Delhi Pollution) समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Superme Court) आज कडक शब्दांत सरकारसह नोकरशाहीला धारेवर धरले. नोकरशाही ही निष्क्रिय झाली असून, त्यांना काहीही करायचे नाही, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा (N.V.Ramana) यांनी केली. याचबरोबर सरकारी कॉलन्यांमध्ये राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि नोकरशाहीला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, सरकारी कॉलन्यांमध्ये राहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रवास करताना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा. नोकरशाही ही निष्क्रिय झाली आहे. त्यांना काहीही करायचे नाही. स्प्रिंकलर अथवा पाण्याच्या बादल्यांचा वापर करण्याच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. यातून त्यांचा याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन समोर येत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबरला होईल.

शेतातील पालापाचोळा जाळल्यामुळे अधिक प्रदूषण होत असल्याचा दावा केंद्र व दिल्ली सरकारकडून केला जात आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सरकारनेच शेतकऱ्यांना शेतातील पालापाचोळा जाळण्यापासून (Stubble Bunring) परावृत्त करावे, आम्ही त्यांना दंड करू इच्छित नाही. खरेतर टीव्हीवरील चर्चांमुळे इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा जास्त प्रदूषण होत आहे. प्रत्येक जण स्व:ताचा अजेंडा राबवताना यात दिसत आहे. आम्ही येथे या समस्येवर उपाय काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

दिवाळीमध्ये फटाक्यांना बंदी असतानाही ते वाजवण्यात आले. दिवाळीनंतरही फटाके फोडले जात आहेत, याकडे सरन्यायाधीशांनी सरकारचे लक्ष वेधले. न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही सरकारला आठवड्यातील एक किंवा दोन दिवस वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याबाबत सुचविले. त्यावर दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, पाच राज्यांपैकी केवळ दिल्लीनेच 100 टक्के घरून काम करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. आम्ही सर्व आर्थिक मदतही करत आहोत.

दरम्यान, भीषण वायू प्रदूषणाने (Delhi Pollution) दिल्लीकरांचा जीव गुदमरू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कमिशन ऑफ एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने दिल्लीतील सर्व शाळा व महाविद्यालय अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खासगी कार्यालयांमध्येही 50 टक्के उपस्थितीचे आदेश देण्यात आले आहेत.