देहविक्रय हा व्यवसाय वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : देहविक्रय (Sex Work) हा वैध व्यवसाय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) मान्य केलं आहे. पोलिसांनी (Police) सज्ञान आणि परस्पर संमतीने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचा निर्वाळाही न्यायालयानं दिला आहे. (Prostitution is legal News Updates in Marathi)

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. नागेश्‍वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्‍यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. देहविक्रय हा व्यवसाय असून, यातील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सहा मार्गदर्शक तत्त्वेही खंडपीठाने जारी केली.

देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना कायद्याकडून संरक्षण मिळविण्याचा समान अधिकार आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिला सज्ञान आणि स्वतःच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असल्यास पोलिसांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अथवा कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. पोलिसांनी वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना पोलीस अटक करु शकत नाही. त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे अथवा त्यांना त्रास देणे बेकायदा आहे. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदा असले तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार महिलांना आहे. त्यामुळे छापा घातल्यानंतर देहविक्रय करणाऱ्यांना अटक करू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.