सर्वोच्च न्यायालय भडकलं; राष्ट्रवादीसह भाजप व काँग्रेसला ठोठावला दंड

नवी दिल्ली : राजकारण व निवडणुकांमधील गुन्हेगारीकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ पक्षांना जोरदार झटका दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससह भाजप, काँग्रेस व इतर नऊ पक्षांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. निवडणुकीत उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती सार्वजनिक न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयानं ही कारवाई केली आहे. (Supreme Court slapped a fine of NCP, BJP, Congress over criminalization) 

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही बिहारमधील निवडणुकीदरम्यान नऊ राजकीय पक्षांनी उमेदवारांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सार्वजनिक केली नव्हती. प्रकरणआत न्यायालयाने अवमानना प्रकरणात पक्षांना दोषी ठरवलं आहे. न्यायालयानं राष्ट्रवादी काँग्रेस व सीपीएमला सर्वाधिक प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंड केला आहे. तर भाजप व काँग्रेसला प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, लोक जनशक्ती पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आणि सीपीआय या पक्षांना प्रत्येकी एक लाखा रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. 

हेही वाचा : पंधरा विरोधी पक्षांचे चाळीसहून अधिक नेते एकत्र आले पण चर्चा काँग्रेस नेतृत्वाची

पुढील चार आठवड्यांमध्ये हा दंड जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास त्याला अधिक गांभीर्याने घेतले जाईल, असा इशाराही न्यायालयानं राजकीय पक्षांना दिला. बहुजन समाज पक्षाला केवळ कारवाईचा इशारा देत दंडात्मक कारवाई न करता सोडले. त्याचबरोबर न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सुचनाही केल्या आहेत. 

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

- राजकीय पक्षांनी आपल्या संकेतस्थळाच्या होमपेजवर उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती प्रकाशित करावी. गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेले गुन्हेगार, असे होमपेजवर लिहिलेले असावे.

- निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती असलेले स्वतंत्र अॅप तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

- निवडणूक लढवणाऱ्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांबाबत निवडणूक आयोगाने व्यापक स्वरूपात जनजागृती मोहिम राबवावी. 

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे राजकीय पक्षांनी पालन केले आहे किंवा नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र कक्ष तयार करावा.

- कोणत्याही राजकीय पक्षाने उमेदवारांची माहिती दिली नाही, तर निवडणूक आयोगाने त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी. 

- पक्षांनी कमी वितरण असलेल्या वृत्तपत्रात उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती दिली होती. यापुढे जास्त वितरण असलेली वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांवर याचा प्रचार करावा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.