नवी दिल्ली : खासदार, आमदार यांच्यावर दाखल असलेल्या खटल्यांची लवकर सुनावणी होण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) परवानगी दिली आहे.
देशाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही, रमना आणि न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना, न्यायाधीश हेमा कोहली यांचे खंडपीठ याबाबत पुढील कार्यवाही करणार आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया यांनी दिली.
एका अहवालानुसार, डिसेंबर २०१८ पर्यंत आमदार (mla),खासदार (mp) यांच्यावरील खटल्यांची सख्या ४, ११० होती, तर आँक्टोबर २०२० यात वाढ होईल या खटल्यांची संख्या ४ हजार ८५९ झाली आहे. दोन वर्षात ही संख्या ४, ११२ वरुन ४,९८४ झाली आहे. या आकडेवरुन हे लक्षात येते की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती निवडणूका जिंकून खासदार, आमदार म्हणून संसद आणि विधानभवनापर्यंत पोहचत आहेत.
गेल्या तीन महिन्यात या खटल्यामध्ये ८६२ खटल्यांची वाढ झाली आहे. न्यायालयाच्या विविध सूचना आणि आदेशानंतर ४ हजार ९८४ खटले प्रलंबित आहेत. यातील १ हजार ८९९ खटले हे पाच वर्षापूर्वीचे आहेत. २०१६मध्ये एका खटल्यावरुन अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याबाबत एक याचिका दाखल केली होती, यात खासदार, आमदार यांच्यावर दाखल असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती.प्रलंबित खटल्याचा निपटारा करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
या याचिकेत दाखल केलेल्या अहवालानुलार ४ हजार ९८४ खटल्यापैकी ३ हजार ३२२ खटले हे न्यायालयीन आहेत, यातील प्रलंबित खटले लवकर निकाली लावावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. संबधिक राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच माजी खासदार, आमदार यांच्यावरील खटले मागे घेता येणार नाही, असा आदेश सुप्रीम कोर्टने दिला आहे.
सर्वात जास्त गुन्हे भाजपच्या सदस्यांवर
गेल्या आँगस्ट महिन्यातील एडीआरच्या (ADR) अहवालानुसार भाजपकडे अशा खासदार आणि आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. भाजपचे 83 खासदार आणि आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल (criminal cases)आहेत. त्याचवेळी, काँग्रेसमध्ये 47 तृणमूल काँग्रेसमध्ये (टीएमसी) 25 असे खासदार, आमदार आहेत. एडीआरने आपल्या अहवालात असेही सांगितले आहे की विद्यमान लोकसभेत 24 खासदारांवर 43 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. तर 111 विद्यमान आमदारांविरुद्ध एकूण 315 फौजदारी खटले 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. एडीआरने आपल्या अहवालात सांगितले की, बिहारमध्ये 54 आमदार असे आहेत ज्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. यानंतर केरळचा क्रमांक येतो. केरळमध्ये 42 आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.