पदोन्नतीतील आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : आरक्षणाच्या मुद्यावरून देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये लाखो पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. याची गांभीर्यानं दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यनिहाय सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या पाच ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार असून त्यासाठी राज्य सरकारांना म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. (Supreme Court will hear statewise cases of reservation in promotion)

केंद्र व राज्य सरकारांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रकरणांवर तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणं प्रलंबित असल्यानं लाखो पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या परस्परविरोधी आदेशांमुळे अनेक पदं रिक्त आहेत. त्यामुळं पुरेसं प्रतिनिधित्व आणि मागासलेपण ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देणं आवश्यक असल्यांच सरकारचं म्हणणं आहे. 

हेही वाचा : भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये बदल अन् गडकरींनी सांगितलं नेत्यांचं दु:ख

केंद्र सरकारच्या स्तरावर नियमित पदांसाठी पदोन्नती झाली होती. पण देशभरात आरक्षित पदांवरील पदोन्नती 2017 पासून अडकली आहे, असं राज्यांचं म्हणणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणावर सुमारे 133 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. आरक्षण धोरण कसं असावं, हे सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक राज्यानं हे धोरण कसे लागू करणार, याला अंतिम रुप द्यायचे आहे, असे आदेश नागराज प्रकरणात देण्यात आले आहेत. 

हेही वाचा : काँग्रेसमध्ये येण्याची गडकरींना होती खुली ऑफर!

ज्येष्ठ वकिल राजीव धवन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने याबाबत एक समिती नियुक्त केली आहे. पण ही समिती आधी का केली नाही, हा प्रश्न आहे. तर ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या प्रकरणांत उच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणांमध्ये लवकर आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.