शिवसेना कुणाची? आता लढाई निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात

मुंबई : राज्यातील सत्तासंर्घषावर आज सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट, शिवसेना, निवडणूक आयोग, आणि राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. दिवसभराच्या युक्तीवादानंतर घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही. असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व याचिकांवर निर्णय घेण्यास मोकळे झाले आहे. हा शिंदे गटाला मोठा दिलासा मानला जात आहे. आता आयोगाला पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेता येणार आहे.

आजच्या सुनावणी वेळी अरविंद दातार यांनी निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तीवाद केला. ''निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, त्यांचे काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही,'' असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी युक्तीवादावेळी म्हटले होते.

तर, निवडणूक आयोगाकडून ठाकरे गटाला दोन वेळा मुदवाढ देण्यात आली, यावरुन शिंदे गटाने आक्षेप घेतला होता. आयोग दोन वेळा मुदतवाढ देऊ शकत नाही. असे कौल यांनी स्पष्ट केले. मात्र, एकनाथ शिंदे आयोगाकडे धाव घेतली तेव्हा शिंदे गटाचे स्टेटस काय होते. १९ जुलैला गेलात पण त्याच्या आधीच घडलेल्या घटनांचा विचार न करता आयोग निर्णय कसा घेऊ शकतो. अपात्रेतेचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाला थांबांयला काय हरकत आहे, असा सवाल शिवसेनेचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला आजपर्यंत कोणतीही स्थगिती देण्यात आली नाही. शिवेसेनेच्या बैठकीत, बहुमत नसताना ठाकरे गटाने अपात्रतेचा निर्णय घेतला गेला. पण निलंबन झाले तरी आयोगाच्या कामकाजावर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र, ठाकरे गट फक्त फुटीचा केवळ विधीमंडळ पक्षापुरता विचार करत आहे. असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. हे सर्व युक्तीवादांनतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे