मध्य प्रदेशात राजकीय घडामोडींना वेग; मुख्यमंत्र्यासह गृहमंत्र्याला तातडीने दिल्लीत बोलावले

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील (MP) भाजप (BJP) सरकारला ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिल्यानंतर दुसऱयाच दिवशी भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा (J.P Nadda) यांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) यांना तातडीने दिल्लीत बोलावून घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या मध्य प्रदेशाचे गृहमंत्री असलेले गृहमंत्री मिश्रा हे आपल्या अत्यंत आक्रमक हिंदुत्वासाठी ओळखले जातात. चौहान यांनी १४ मे ते २४ मे या काळात होणारा आपला विदेश दौराही रद्द केला आहे.

शिवराजसिंह चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीत चर्चा केली होती. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा तातडीने भोपाळला पोहोचले होते. भाजपने कॉंग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतलेल्या या राज्यात पुढील वर्षीच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी जनगणनेबाबतच्या 'ट्रिपल टेस्ट'चा राज्य सरकारने तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने ग्राह्य न धरता फेटाळला. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या तब्बल ४८ टक्के असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. या निकालामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे व निकालाच्या दुसऱयाच दिवशी नड्डा यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना दिल्लीत पाचारण केले. यामुळे राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा बाजार गरम आहे.

न्यायालयीन निकालाबाबत चर्चा करण्यासाठी नड्डा यांनी चौहान व मिश्रा यांना दिल्लीत ताडीने बोलावून घेतल्याचे (समन्स) भाजप नेते सांगतात. मात्र इतक्या तातडीने व नड्डा यांनी त्यांना दिल्लीत बोलावले या घटनाक्रमास वेगवेगळे राजकीय कंगोरे असल्याचे सांगितले जाते. चौहान यांची दिल्लीत बदली करण्याची भाजपच्या वर्तमान सर्वेसर्वा नेतृत्वाची फार दिवसांपासूनची मनीषा आहे. मात्र चौहान यांची राज्याच्या राजकारणावरील पकड घट्ट असल्याने त्यांना संसदीय मंडळात घेऊनही मध्य प्रदेशात पाठविणे पुन्हा भाजपला भाग पडले. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी वर्गाची नाराजी झेलावी लागू नये यासाठी भाजप नेतृत्व काय काय करेल याचा अंदाज कोणालाही नाही. काँग्रेसने या आरक्षणाबाबत राज्य सरकार बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले, असा जोरदार प्रचार मध्य प्रदेशात सुरू केला आहे.

दरम्यान, नड्डा यांची भाजपाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यानंतर 'कटू' असे निर्णय भाजप नेतृत्व त्यांच्याच मार्फत घेत असते हे अनेकदा दिसले आहे. नड्डा सौम्य स्वभावाचे म्हणून ओळखले जातात. शहा यांच्यापेक्षा त्यांची कार्यशैली अत्यंत भिन्न आहे. मागील वर्षी पंतप्रधानांनी आपल्या मंत्रिमंडळात 'केमोथेरपी'ला प्रत्यक्ष रूप दिले तेव्हा ज्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले त्यांना नड्डा यांनी सकाळी सकाळी दूरध्वनी करून 'पक्षाने निर्णय घेतला आहे की तुम्ही राजीनामा द्यावा, असे सौम्यपणेच सांगितले होते.

रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉ. हर्षवर्धन यासारख्या बड्या बड्या मंत्र्यांना मोदी-शहा यांनी घरी बसवले तेव्हाही त्याची अंमलबजावणी नड्डा यांनीच केली होती. एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही तर त्याला ‘तुम्ही अजून राजीनामा पत्र पाठिवले नाही काय' असे नड्डा यांच्याकडूनच विचारण्यात आले होते. ही पार्श्वभूमी पाहिली तर मध्य प्रदेशात चौहान यांचा कितीही दबदबा असला तरी ठरविल्यानंतर तेथे 'भाकरी फिरवण्याचा' निर्णय मोदी-शहा यांच्या मनात नाही, असे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री शिवराजसिंह यांच्याबरोबरीने मिश्रा यांना दिल्लीत बोलावणे हे चर्चेचा विषय ठरले आहे.