Reservation : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने ‘एनडीए’चे गणित बिघडणार? आरक्षण वाढवणार डोकेदुखी...

Bihar : बिहारमधील आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापू लागला असून त्यामुळे एनडीएचं सत्तेचं गणित बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बिहार सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्के वाढविण्यासाठी केलेला कायदा हायकोर्टाने रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडून आता भाजप व एनडीए सरकारवर दबाव टाकला जात असल्याचे चर्चा आहे. संविधानातील नवव्या अनुसूचीमध्ये बिहारमधील 65 टक्केच्या कायद्याचा समावेश करावा, असा आग्रह जेडीयूकडून केला जात आहे.

जेडीयूची मागणी मान्य केल्यास महाराष्ट्रासह इतर राज्यांकडूनही अशीच मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे केंद्रातील सरकारची इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे. नितीश कुमार हे एनडीए सरकारमधील महत्वाचा घटक आहेत. त्यांना दुखवून सरकारला चालणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत चलाखीने हाताळावा लागणार आहे. भाजपकडून निकालावर अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नाही.

बिहारमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाने सरकारवरील दबाव वाढवला आहे. राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा आता केंद्र सरकारचं सोडवू शकते, असे सांगत आरजेडीकडून नितीश कुमारांना कोंडीत पकडले जात आहे. पुढील काही महिन्यांत बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. त्याआधी आरक्षणावर निर्णय न झाल्यास एनडीएला त्याचा फटका बसू शकतो.

राज्यात निवडणुकीत नेहमीच जातीचा मुद्दा कळीचा ठरतो. आता वाढीव आरक्षण रद्द झाल्याने दलित, ओबीसी व इतर मागासवर्गामध्ये सरकारविषयी नाराजी व्यक्त झाली आहे. राज्यात जातनिहाय जनगणना करून हे आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावेळी सत्तेत नसलेल्या भाजपने विरोध केला होता. पण आता जेडीयू राज्यांसह केंद्रातही सत्तेत असल्याने त्यांना जनतेला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्यावरील दबाव वाढू लागला आहे.