Supreme Court : सत्ताधारी अन् विरोधकांचीही धाकधूक वाढली; सत्तासंघर्षांचा निकाल तीन-चार दिवसात येणार?

Supreme Court News : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ येत्या तीन-चार दिवसांत निर्णय देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षांची धाकधूकही वाढली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud), न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे राज्यातील प्रकरणाची सुनावणी झाली. सूनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला आहे. न्यायमूर्ती शाह हे १५ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे मंगळवार ते शुक्रवार या दरम्यान घटनापीठ निकाल देण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या संदर्भात तसेच शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केलेली हकालपट्टी, शिंदे यांनी या पदावर स्वत: ची केलेली नियुक्ती वैध आहे का, मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू की भरत गोगावले, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावरील अविश्वास प्रस्थाव आदी मुद्यांवर घटनापीठ निर्णय देणार आहे.

त्याच प्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोनतृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही, त्यांनी आपण खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोच मूळ पक्ष असल्याचे मान्य करून शिंदे यांना धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह दिले आहे.

नवीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवड आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याने जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे की नाही, या बाबी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तपासणार आहे. या संदर्भात न्यायालय निकाल देणार आहे. अनेक घटनातज्ज्ञांनीही न्यायालयाचा निकाल लवकरच येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या निकालाकडे नागरिकांसह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.

या शक्यतांची अधिक चर्चा

न्यायालयाने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविल्यास मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर नव्याने सरकार स्थापन होईल. आमदार अपात्रतेचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांकडे गेला तर त्यांना निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागले. त्यामुळे शिंदे सरकार आणखी काही दिवस काम करु शकले, अशा विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.