शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!

नवी दिल्ली : राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्ती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मनाई केली आहे. आधीच याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना नवीन सरकार पुन्हा नव्याने बारा आमदारांसाठी यादी बनवणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी कोणतीही कारवाई सरकारने करू नये असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे शिंदे सरकारला (Shinde Government) मोठा धक्का बसला आहे.

महाविकास आघाडी (MahaVikas Aghadi) सरकाने राज्यपालांनी विधान परिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्त करावी, यासाठी पत्र दिले होते. मात्र, त्या पत्रावर राज्यपालांनी दीड वर्ष कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर राज्यात सत्तातर झाल्यानंतर राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले पत्र फेटाळून लावले होते.

ठाकरे सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवले होते. त्यावर ही यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने कला, साहित्य, शिक्षण यासारख्या विविध क्षेत्रातील १२ प्रतिष्ठित व्यक्तींची यादी विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. मात्र, कोश्यारींनी पावणेदोन वर्ष नियुक्त्यांवर कोणताही निर्णय घेतला नाही.

त्यानंतर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी शिंदे-फडणवीस सरकार नव्याने देणार होते. त्यामध्ये भाजप आणि शिंदे यांना सहा-सहा जागा मिळणार आहेत, अशी चर्चा होती. विधान परिषदेसाठी नावेही फायन झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती. मात्र, आता न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला धक्का बसला आहे.