नवी दिल्ली : वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोनच मुले जन्माला घालण्याचा नियम लागू करण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. ‘याप्रश्नी लक्ष घालणे हे (न्यायालयांचे नव्हे तर) सरकारचे काम आहे‘, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. (supreme court Latest News)
जन्मदरात वाढ होऊनही भारताची लोकसंख्या स्थिर असल्याच्या प्रसार माध्यमांच्या बातम्यांचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा हा मुद्दा नाही. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण केले की लोकसंख्या ही एका दिवसात थांबणारी गोष्ट नाही.
लोकसंख्या नियंत्रणाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण किंवा कायदा तयार करण्यासाठी कायदा आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी भाजप नेते व याचिकाकर्ते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली होती. भारताकडे जगातील फक्त २ टक्के भूभाग आहे पण देशाची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे हा उपाध्याय यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने नाकारला. न्यायालयाने सुनावणीलाच नकार दिल्यावर उपाध्याय यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
एका दिवसाची लोकसंख्या वाढ थांबवली शकत नाही. कायदा आयोगालाही असे निर्देश कसे दिले जाऊ शकतात," असा सवाल न्या. कौल यांनी विचारला. दरम्यान माता आणि बाळांच्या आरोग्यावर नकोशा गर्भधारणेमुळे होणारा परिणाम तसेच देशातील गरिबांची लक्षणीय लोकसंख्या, केंद्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कायदा का आवश्यक आहे याची कारणेही आजच्या सुनावणीदरम्यान अधोरेखित करण्यात आली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.