Supreme Court : ...अन्यथा आयाराम, गयारामचे युग येईल; सिब्बलांचा जोरदार युक्तीवाद

Supreme Court hearing On Shivsena : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्त तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मेहता यांच्या युक्तीवादानंतर कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत.

तुषार मेहता आपल्या युक्तिवादात म्हणाले होते, मी सात मुद्दे मांडणार आहे. त्यावर घटनापीठाने केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी व तेवढ्यापुरताच युक्तिवाद करा, अशा सूचना मेहता यांना केली. मेहता म्हणाले, ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. दुसरा मुद्दा आहे की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू ऐकली नाही, असे त्यांचे आक्षेप आहेत.

त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे हे सरकार पाडण्याचे पाऊल होते, असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र पाठवणे ही काही नवीन बाब नाही. पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले, फक्त आमदारांच्या जीवाला धोका आहे, म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य वाटते का? अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी आधीच बहुमत चाचणी बोलावली. केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे. हा एकच मुद्दा यामध्ये योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी सरकार पडेल, असे कृत्य करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही महत्त्वाचे निरिक्षण त्यांनी नोंदवले.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद...

तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद संपला आहे. त्यानंतर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. सिब्बल आपल्या युक्तीवादात म्हणाले, लोकशाहीत केवळ आकडे महत्त्वाचे नाही, सदस्यांपेक्षा राजकीय पक्षांना अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. निवडून आलेल्या आमदारांची/ सदस्यांची पक्ष हीच ओळख असते. त्यांना स्वत:ची स्वतंत्र अशी ओळख नसते.

समजा एखाद्या पक्षात 5 सदस्य आहे. त्यापैकी दोघे राज्यपालांकडे गेले व म्हणाले, आमचा सरकारला पाठिंबा नाही. अशा वेळी राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात का, अशा महत्त्वाचा सवाल त्यांनी केला. सिब्बल पुढे म्हणाले, लोकशाही म्हणजे केवळ आकडे नाही. राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांनी केवळ आमदारांच्या आकड्यांना नव्हे तर राजकीय पक्षालाही महत्त्व दिले पाहीजे. आमदार ज्या तिकिटावर निवडून आले, त्या पक्षापेक्षा ते महत्त्वाचे नसल्याचेही सिब्बल म्हणाले. यासाठी राज्यपालांनी आमदारांना नव्हे तर राजकीय पक्षाला जास्त महत्त्व दिले पाहीजे. अन्यथा आयाराम, गयारामचे युग येईल, असेही सिब्बल म्हणाले.